सरकार अप्रैल से किसानों के खाते में भेजेगी 2000 रुपये, वरिष्ठ नागरिकों, विधावाएं और दिव्यांगों को भी भेजा जाएगा 1,000 रुपया
वित्त मंत्री ने लॉकडाउन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के साथ-साथ गांवों में रहने वालों के लिए 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की।
नई दिल्ली, पीटीआइ। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें वित्त मंत्री ने किसानों, गरीबों और हर वर्ग के लिए कुछ घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने लॉकडाउन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के साथ-साथ गांवों में रहने वालों के लिए 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की।
सीतारमण ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में पीएम-केसान योजना के तहत 8.69 करोड़ लाभार्थियों में से प्रत्येक के खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी।
लॉकडाउन के 36 घंटों के भीतर राहत उपायों की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को पीएम-किसान के तहत सालाना 6,000 रुपये मिलता है। हम अप्रैल में इसकी पहली किस्त के तहत 2,000 रुपये किसानों के खाते में डालेंगे।
इससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री किसान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत, केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि, तीन समान किस्तों में, सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजती है।
इसके अलावा 50 लाख का बीमा कवर उन लोगों को मिलेगा जो कोरोना वायरस के इलाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी आदि शामिल हैं। वित्त मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत काम करने वालों को अब 182 रुपये के बदले मिलेंगे 200 रुपये। उनकी आय में 2000 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी।
गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधावाएं और दिव्यांगों को तीन महीने तक एक्स्ट्रा 1,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये दिया जाएगा।