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Online Gaming: 1 अप्रैल से लागू हो रहा है टैक्स से जुड़ा ये नियम, मिलेगा फायदा या बढ़ेगा बोझ

Finance Bill 2023 On Online Gaming TDS 1 अप्रैल से ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले आय पर लागू होने वाले TDS से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े नियम। (फाइल फोटो)

By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghPublished: Mon, 27 Mar 2023 01:14 PM (IST)Updated: Mon, 27 Mar 2023 01:14 PM (IST)
Online Gaming: 1 अप्रैल से लागू हो रहा है टैक्स से जुड़ा ये नियम, मिलेगा फायदा या बढ़ेगा बोझ
Online Gaming TDS Rules From 1st April, 2023, See Details Here

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ऑनलाइन गेमिंग (online gaming) का शौक रखने वाले लोगों के लिए टैक्स से जुड़े नए नियम आ गए हैं। वित्त विधेयक 2023 संशोधन के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पर लगने वाला स्रोत पर कर कटौती (TDS) अब 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा । नियम के लागू होने से एक तरफ जहां अब इससे होने वाले आय का ब्योरा करदाता को देना होगा। वहीं दूसरी तरफ, ऐसा करने से चूकने पर ऑनलाइन गेमिंग पर आयकर विभाग द्वारा टैक्स कटने वाला है।

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तारीख में हुआ है बदलाव

आपको बता दें कि पहले घोषणा की गई थी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस 1 जुलाई, 2023 से लागू होगा। हालांकि, सरकार ने लोकसभा में एक वित्त विधेयक पारित करते हुए तारीख में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 1 अप्रैल से ही इसमें TDS लागू किया जा रहा है।

वर्तमान में क्या है नियम?

वर्तमान में चल रहे नियम के अनुसार, ऑनलाइन गेम पर होने वाली जीत पर टीडीएस लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति की ऑनलाइन गेमिंग में जीत एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक होता है, तब उसकी जीती गई राशि के लिए TDS लागू होता है।

क्या होंगे नए नियम?

नए नियमों के मुताबिक, अब ऑनलाइन गेम से जीती गई किसी भी राशि पर टीडीएस काटा जाएगा। हालांकि, अगर इसमें कोई प्रवेश शुल्क रहता है तो पहले उसे हटाया जाएगा, फिर TDS की राशि तय की जाएगी। साथ ही,  ऑनलाइन गेम से जीत पर 30 फीसदी TDS काटा जा रहा है।

इस तरह से जुर्माना

ऑनलाइन गेम के रिटर्न फाइलिंग नहीं करने पर पिछले वर्ष में टीडीएस राशि 50,000 रुपये से अधिक थी। वहीं, ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस को दोगुनी दर से काटने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसे लेकर अभी बातचित चल रही है। बजट 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस कटौती के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव है।

 


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