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    Online Games पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की GoM कर सकता है सिफारिश, कैलकुलेशन के तरीके में भी बदलाव संभव

    By AgencyEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Tue, 22 Nov 2022 02:19 PM (IST)

    Online Games पर जीएसटी लगाने को लेकर गठित मंत्रियों का समूह (GoM) 28 प्रतिशत टैक्स की सिफारिश कर सकता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में GoM ने जून में अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपी थी जिसमें भी 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने को कहा गया था।

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    Ministers' panel may recommend 28 pc GST on online gaming, tweak in calculation method

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी की दर को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकारों के मंत्रियों का पैनल ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश कर सकता है। इसमें दोनों ही प्रकार के ऑनलाइन गेम्स 'गेम ऑफ स्किल' और 'गेम ऑफ चांस' को शामिल हो सकते हैं।

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    इसके साथ ही अब ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी कैलकुलेशन करने तरीके में भी बदलाव हो सकता है। मौजूदा समय में ऑनलाइन गेम्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।

    मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया

    पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि मंत्रियों के समूह (GoM) ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और अब इसे जल्द जीएसटी परिषद को सौपा जा सकता है। बता दें, मंत्रियों ने समूह ने जून में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें भी 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई थी।

    उस समय मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 'गेम ऑफ स्किल' और 'गेम ऑफ चांस' में अंतर किए बिना 28 प्रतिशत जीएसटी लगानी चाहिए। इसमें कीमत के साथ खिलाड़ी के द्वारा दी जाने वाली एंट्री फीस को भी शामिल किया जाना चाहिए।

    28 प्रतिशत जीएसटी से सेक्टर पर पड़ेगा बुरा असर

    जानकारों का मानना है कि 28 प्रतिशत जीएसटी लगने से सेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा। अधिक टैक्स के कारण गेम कंपनियों के लिए भी खिलाड़ियों को इनाम देने के लिए काम राशि बचेगी। इसके साथ ही गैरकानूनी गेम्स पोर्टल की संख्या में भी इजाफा हो सकता है।

    तेजी से बढ़ रहा बाजार

    केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 2024-25 तक 29,000 करोड़ रुपये का हो सकता है, जो कि 2021 में 13,600 करोड़ रुपये का था।

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