अनिल अग्रवाल की वेदांता को बड़ा झटका, ONGC ने अपने हाथ में लिया खंभात ऑफशोर ब्लॉक का नियंत्रण

इस ब्लॉक का परिचालन वेदांता द्वारा किया जा रहा था, जिसके पास इसमें 40 प्रतिशत भागीदारी हिस्सेदारी थी। वहीं, ओएनजीसी के पास 50 प्रतिशत और इन्वेनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड के पास बाकी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

सरकार ने 19 सितंबर, 2025 के एक पत्र के माध्यम से अनुबंध की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था और परिचालक को यह ब्लॉक ओएनजीसी को सौंपने का निर्देश दिया था।

वेदांता ने दी थी चुनौती

वेदांता ने 22 सितंबर, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी थी। वेदांता की रिट याचिका 22 जुलाई, 2026 को खारिज कर दी गई, जिसके चलते वह अंतरिम रोक हट गई जिसमें पहले यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

इसके बाद ओएनजीसी ने ब्लॉक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और 28 जुलाई, 2026 को पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन किया। हालांकि, यह कानूनी विवाद अभी सुलझा नहीं है।

वेदांता ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

वेदांता ने कहा कि उसने 22 जुलाई के आदेश की तारीख से खंभात ब्लॉक से मिलने वाले राजस्व और संबंधित खर्चों को अपने खातों में दर्ज करना बंद कर दिया है। इस वजह से कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में संपत्तियों के मूल्य में लगभग 379 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की है।

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