Vedanta ने दिल्ली HC के फैसले को ही कर दिया चैलैंज, समुद्र के नीचे तेल-गैस निकालने से जुड़ा है मामला
वेदांता ने गुजरात में CB-OS/2 ऑफशोर ऑयल और गैस ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल ...और पढ़ें
वेदांता ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी।
HighLights
वेदांता ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी।
यह मामला गुजरात के ऑफशोर तेल और गैस ब्लॉक से संबंधित है।
सरकार ने वेदांता का कॉन्ट्रैक्ट ONGC को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।
नई दिल्ली। भारत के दिग्गज अरबपति अनिल अग्रवाल की वेदांता को लेकर बड़ी खबर आई है। वेदांता ने दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया है। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने गुजरात में CB-OS/2 ऑफशोर ऑयल और गैस ब्लॉक के लिए वेदांता को कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन न देने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया था। अब इसी फैसले को वेदांता ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चैलेंज किया है।
वेदांता के कहा- "माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जुलाई, 2026 को CB-OS/2 ब्लॉक से जुड़े मामले में अपना आदेश सुनाया। हमने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है।"
क्या है पूरा मामला?
अनिल अग्रवाल वेदांता ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी कि गुजरात के कैम्बे बेसिन में उसके ऑफशोर ऑयल और गैस ब्लॉक को बनाए रखा जाए। यह घटनाक्रम तब हुआ जब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सितंबर 2025 में सरकार की 2017 की प्री-NELP कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन पॉलिसी के तहत 10 साल का एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया।
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वेदांता का PSC 29 जून, 2023 को खत्म हो गया था, और हालांकि सरकार ने वेदांता के अनुरोध की समीक्षा के दौरान अंतरिम एक्सटेंशन दिए थे, लेकिन बाद में उसने इस एसेट को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) को ट्रांसफर करने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ वेदांता ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद वेदांता ने इसे डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज किया है।
ONGC अब अपने नियंत्रण में ले सकती है संपत्तियां
हाई कोर्ट द्वारा वेदांता के लिए कॉन्टैक्ट की अवधि बढ़ाने से इनकार करने के सरकार के फैसले को सही ठहराने के बाद, ONGC अब ब्लॉक की संपत्तियों और कामकाज का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की स्थिति में है।
गुजरात में सुवाली के पास स्थित इस ऑफशोर ब्लॉक में लक्ष्मी और गौरी गैस फील्ड शामिल हैं। यह ब्लॉक 1998 में केर्न एनर्जी, टाटा पेट्रोडाइन और ONGC के एक कंसोर्टियम को दिया गया था। बाद में वेदांता इसकी ऑपरेटर बनी और अभी इसमें उसकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि ONGC के पास 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
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