अनिल अग्रवाल की वेदांता को झटका! दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला; समुद्र में मौजूद तेल का है मामला

1998 से शुरू हुआ समझौता

याचिका में ओएनजीसी को निर्देश देकर पीएससी क्षेत्र में कंपनी की परिसंपत्तियों और परिचालन का तत्काल कार्यभार संभालने के आदेश को भी निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। केंद्र सरकार, वेदांता, ओएनजीसी और इन्वेनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड के बीच हुए मूल पीएससी की अवधि 25 वर्ष यानी 30 जून 1998 से 29 जून 2023 तक थी।
कुछ निर्धारित परिस्थितियों में इसे एक निश्चित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था। पीएससी के तहत वेदांता नामित परिचालक थी। पांच अंतरिम विस्तार दिए जाने के बाद अंतिम अंतरिम विस्तार 29 सितंबर, 2024 को समाप्त हो गया।

कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की अवधि का था अनुरोध

वेदांता ने जून 2021 में अनुबंध की अवधि 10 वर्ष बढ़ाकर 29 जून 2033 तक करने का अनुरोध किया था। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि सरकार के हिस्से की राशि को ‘‘एकतरफा’’ रूप से काटकर उत्पाद शुल्क से संबंधित अपनी देनदारी की भरपाई करने अथवा अपने आर्थिक लाभ को बनाए रखने का कंपनी का कदम अनुबंध विस्तार से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार था।

क्या कहा अदालत ने?

अदालत ने कहा, ‘‘ प्रथम दृष्टया यह एकतरफा कटौती सद्भावना से नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता भारत के लोगों के सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन कर रहा है। पीएससी की व्यवस्था ऐसी है कि निजी कंपनी को सरकार का हिस्सा देना होता है। इससे कुछ हद तक निजी कंपनी प्रभावशाली स्थिति में आ जाती है क्योंकि सरकार के हिस्से का नियंत्रण उसके हाथ में रहता है। ऐसे में उसे अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार को किसी निजी कंपनी की मनमानी, उसकी अपनी व्याख्याओं या इच्छाधारित निष्कर्षों के आधार पर बंधक नहीं बनाया जा सकता जो केंद्र के हिस्से की अनदेखी करे।’’

वेदांता ने क्या कहा?

अदालत ने कहा, ‘‘उत्पादन साझेदारी अनुबंध की अवधि बढ़ाने के याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। इसलिए यह याचिका और इससे संबंधित सभी लंबित आवेदन खारिज किए जाते हैं।’’
वेदांता ने दलील दी थी कि हालांकि अनुबंध विस्तार उसका अपरिहार्य अधिकार नहीं था, लेकिन वर्ष 2025 का आदेश विस्तार नीति के उल्लंघन में, अप्रासंगिक आधारों पर और उचित विचार किए बिना पारित किया गया।
वहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि उसका फैसला जनहित में और सार्वजनिक न्यास सिद्धांत के तहत उसके दायित्वों के अनुरूप लिया गया है। उच्च न्यायालय ने वेदांता की याचिका पर जनवरी में अंतरिम आदेश पारित करते हुए पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।