NTP 2025: नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी, 2030 तक 10 लाख जॉब और हर साल एक लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग (DoT) ने नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। National Telecom Policy 2025 में वर्ष 2030 तक प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 10 लाख नई नौकरियों का सृजन करने और हर साल इस सेक्टर में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेटवर्क और ब्लॉकचेन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के रिसर्च और इनोवेशन में दुनिया के 10 ग्लोबल हब में भारत को शामिल कराना है।

गुरुवार को जारी इस ड्राफ्ट पॉलिसी (new telecom policy) में कहा गया है, “नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 (NTP 2025) का लक्ष्य सबके लिए ‘यूनिवर्सल कनेक्टिविटी’ उपलब्ध कराना और भारत की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान दोगुना करना है।”

NTP 2025 के 6 मिशन

इस पॉलिसी के मध्य में 6 रणनीतिक मिशन हैं। पहला यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, दूसरा इनोवेशन को बढ़ावा, तीसरा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चौथा सुरक्षित और भरोसेमंद नेटवर्क सुनिश्चित करना, पांचवां ईज ऑफ लिविंग तथा ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना और छठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना।

दूरसंचार विभाग ने 21 दिनों में विभिन्न पक्षों से इस ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं। यह पॉलिसी न सिर्फ भारत को डिजिटल टेक्नोलॉजी में अग्रणी कंज्यूमर बनाएगी, बल्कि टेलीकॉम प्रोडक्ट, सर्विसेज और सॉल्यूशंस के मामले में वैश्विक प्रोवाइडर भी बनाएगी।

भारत को दुनिया का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर बनाने का लक्ष्य

ड्राफ्ट के अनुसार नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 भारत को दुनिया के लिए टेलीकॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के रूप में स्थापित करेगी। इसमें रिसर्च, वर्कफोर्स की अपस्किलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण में निवेश का व्यापक रोडमैप दिया गया है। स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री 4.0, रूरल ब्रॉडबैंड, इमरजेंसी रिस्पांस और डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक सक्षम स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का नजरिया भी पेश किया गया है।

प्रोडक्ट और सर्विसेज का निर्यात दोगुना किया जाएगा

इस पॉलिसी में टेलीकॉम प्रोडक्ट और सर्विसेज का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही टेलीकॉम स्टार्टअप की संख्या और उभरती टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च भी दोगुना करने का लक्ष्य है। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य 6जी से भी जुड़ा है। वर्ष 2030 तक 6G से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों में 10% ग्लोबल हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इनोवेशन केंद्रित नॉन-प्रॉफिट कंपनी का गठन किया जाएगा।

IIT2 और 30 हाइटेक लैब की स्थापना की जाएगी

नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 के तहत सरकार एक सॉवरेन पेटेंट फंड की स्थापना करेगी। इसका उद्देश्य व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट पूल तैयार करना है। ड्राफ्ट पॉलिसी के लक्ष्यों में शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में 30 उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने, उद्योग के लिए तैयार प्रतिभाओं का विकास करने और अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT2) की स्थापना करना शामिल हैं।