यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Budget 2017: तीन लाख से अधिक के लेनदेन का डिजिटल भुगतान होगा जरूरी
सरकार ने अपने वर्ष 2017-18 के आम बजट में डिजीटलीकरण को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ अहम घोषणाएं की ...और पढ़ें
नई दिल्ली (जेएनएन)। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तुत आम बजट में सरकार का पूरा ध्यान अपनी डिजिटल योजना को बढ़ाने पर है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर भी नकेल कसने का काम किया है। अपनी घोषणा में उन्होंने कहा कि तीन लाख से अधिक की रकम का भुगतान डिजिटल तरीके से ही किया जा सकेगा। राजनीतिक पार्टियां अब दो हजार रुपये से अधिक का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगी। इसके लिए बॉन्ड लाया जाएगा। सरकार ने यह कदम राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर उठने वालेे सवालों और इसके साथ ही इसमें पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके अंतर्गत की गई घोषणा में लोगों को अधिक से अधिक इसका उपयोग करने की अपील की है। सदन में आम बजट 2017 को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में जारी भीम ऐप को अब तक करीब सवा करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस योजना को बढ़ावा देेने का मकसद भ्रष्टाचार में कमी लाना भी है।
इसके अलावा भीम ऐप के इस्तेमाल करनेवालों के लिए उन्होंने रेफरल स्कीम की भी घोषणा की है। साथ ही कैश बैक स्कीम की भी घोषणा की है। अधिक से अधिक डिजिटलाइज्ड करने के मकसद से ई टिकट पर सर्विस टैक्स न लगाने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डेढ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने की भी घोषणा इस आम बजट 2017 में की है। इस आम बजट बजट 2017-18 में कुल 21.47 लाख करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है। साथ ही इसमें रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
