Rent Agreement Rules 2025: मकान मालिक आपके कमरे में नहीं आ पाएगा, नए नियम से किराएदार को मिले ये 7 बड़े अधिकार

ये नियम सिक्योरिटीडिपोजिट की लिमिट भी तय करते हैं, किराया कैसे और कब बढ़ाया जा सकता है, विवादों के समाधान के लिए समय-सीमा तय करते हैं और बेदखली, मरम्मत, निरीक्षण और किरायेदार सुरक्षा से जुड़े अधिकारों की स्पष्ट जानकारी देते हैं।

सरकार ने राज्यों से अपने डिजिटलसिस्टम को अपग्रेड करने को भी कहा है ताकि पंजीकरण और वेरीफिकेशन ऑनलाइन जल्दी से हो सके।

नये नियमों के अंतर्गत सबसे बड़े बदलाव क्या हैं?

 1. डिजिटलस्टाम्प लगाना होगा

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सभी रेंट एग्रीमेंट पर डिजिटलस्टाम्प लगाना होगा और हस्ताक्षर के 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा। पहले, कई राज्य बिना रजिस्ट्रेशन के हस्तलिखित अनुबंधों या फिजिकलस्टाम्प पेपर एग्रीमेंट को स्वीकार करते थे।

इस नए नियम का उद्देश्य किराये की प्रक्रिया को आधिकारिक बनाना और धोखाधड़ी या अवैध बेदखली को रोकना है। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है, तो राज्य के आधार पर 5,000 रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना लगाया जा सकता है।

2. दो महीने से ज्यादा का किराया नहीं ले पाएगा मकान मालिक

आवासीय मकानों के लिए, मकान मालिक दो महीने से ज्यादा का किराया जमा राशि के रूप में नहीं ले सकते। व्यावसायिक जगहों के लिए यह सीमा छह महीने है। यह नियम ज़्यादा जमा राशि के बोझ को कम करने के लिए है, खासकर बड़े शहरों में जहाँ किरायेदारअक्सर भारी अग्रिम भुगतान से जूझते हैं।

3. 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकेगा किराया

किराया केवल 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकता है और मकान मालिक को बढ़ोतरी से कम से कम 90 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। यह नियम अचानक या अनुचित किराए में वृद्धि को रोकता है और किरायेदारों को योजना बनाने या ज़रूरत पड़ने पर आपत्ति दर्ज कराने का समय देता है।

4. घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते मकान मालिक

नए किराया नियम किरायेदारों को ज़्यादा मज़बूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। मकान मालिक, किराया न्यायाधिकरण के आधिकारिक निष्कासन आदेश के बिना किरायेदारों को घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

5. बिना इजाजत के किराएदार के कमरे में नहीं घुस सकेगा मकान मालिक

मकान मालिक को किरायेदार की निजता की रक्षा के लिए घर में प्रवेश करने या निरीक्षण करने से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना भी देनी होगी।

6. किरायेदारों का पुलिस वेरीफिकेशन जरूरी

किरायेदारों का पुलिस वेरीफिकेशन जरूरी है, जिससे उचित रिकॉर्ड बनाने और किराए की संपत्ति के दुरुपयोग से बचने में मदद मिलती है। किसी भी तरह की जबरदस्ती बेदखली, धमकी, तालाबंदी या बिजली या पानी जैसी बुनियादी सेवाओं में कटौती अब कानूनन दंडनीय है।

7. कुछ गड़बड़ होने पर मकान मालिक को 30 दिनों में मरम्मत करवानी होगी 

यदि जरूरी मरम्मत की आवश्यकता है और मकान मालिक सूचित किए जाने के 30 दिनों के भीतर इसे ठीक नहीं करता है, तो किरायेदार इसकी मरम्मत करवा सकता है और खर्च का प्रमाण उपलब्ध कराए जाने पर किराए से इसकी लागत घटा सकता है।