New GST Rates: अब सोलर पैनल लगवाने पर होगी ₹10500 तक की बचत, 22 सितंबर से सीधा मिलेगा फायदा

नई दिल्ली, IANS।  GST Reforms से खाने-पीने का सामान ही नहीं सस्ता होगा। बल्कि सोलर लगवाना भी अब सस्ता हो जाएगा। New GST Rates से रिन्यूएबल एनर्जी पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम की कीमत 9,000 रुपये से लेकर 10,500 रुपये तक कम हो सकती है। न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार सोलर पैनल में कम हुई जीएसटी दरों को लेकर यह जानकारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई।

सरकार के इस कदम से लाखों परिवारों के लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम की लागत में भी कमी आएगी। सरकार के इस कदम से स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली उत्पादन ज्यादा किफायती हो जाएगा और घरों, किसानों, उद्योगों और डेवलपर्स को सीधा लाभ होगा।

मंत्रालय ने दी जानकारी

मंत्रालय ने कहा कि उदाहरण के लिए, एक उपयोगिता-स्तरीय सौर परियोजना की पूंजीगत लागत, जो आमतौर पर लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होती है, जीएसटी सुधार से लागत में 20-25 लाख रुपये प्रति मेगावाट की कमी आएगी।

इसी प्रकार, जीएसटी सुधारों से 500 मेगावाट के सोलर पार्क की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक कम हो सकती है। जीएसटी में कमी से नवीकरणीय ऊर्जा के स्तरीय शुल्क कम होने की उम्मीद है, जिससे वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली खरीद का वित्तीय बोझ कम होगा।

सालाना होगी 2,000-3,000 करोड़ रुपये की बचत

इससे देश भर में बिजली खरीद लागत में सालाना 2,000-3,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। अंतिम उपभोक्ताओं को सस्ती स्वच्छ बिजली तक बेहतर पहुंच का लाभ मिलेगा, जिससे भारत के बिजली क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को बल मिलेगा।

पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM Scheme) के तहत किसानों को भी काफी लाभ होगा। लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत वाला 5 एचपी का सौर पंप अब लगभग 17,500 रुपये सस्ता हो जाएगा। 10 लाख सौर पंपों के पैमाने पर, किसानों को सामूहिक रूप से 1,750 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे सिंचाई अधिक किफायती और टिकाऊ हो जाएगी।

कम जीएसटी मॉड्यूल और घटकों की लागत को 3-4 प्रतिशत तक कम करके भारत में निर्मित नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को समर्थन मिलेगा।

भारत का 2030 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का लक्ष्य है, और यह सुधार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

मंत्रालय ने कहा, यह देखते हुए कि प्रत्येक गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगभग 5,000 रोजगार सृजित करती है, यह सुधार अगले दशक में 5-7 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत का स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा।

यह भी पढ़ें- New GST Rates: 22 सितंबर से सस्ती नहीं, महंगी हो जाएंगी ये वस्तुएं; आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर; देखें लिस्ट