माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट क्यों पहुंची नायरा एनर्जी? EU और रूस से जुड़ा है मामला, जानें पूरी खबर

नई दिल्ली| Nayara Energy vs Microsoft : भारत की प्रमुख तेल कंपनी नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने अमेरिका की टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ( Microsoft) ने खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर की। कंपनी का आरोप है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिना किसी सूचना के कंपनी की डिजिटल सेवाओं को अचानक बंद कर दिया।

भारत की प्रमुख तेल रिफाइनिंग कंपनी का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे टूल्स और प्रोडक्ट्स को प्रतिबंधित किया है, जिसके लिए उसे पूरा भुगतान किया गया है और हमारे पास सभी लाइसेंस भी मौजूद हैं। नायरा एनर्जी का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने यह कार्रवाई ना तो भारतीय कानून और ना ही अमेरिकी कानून के तहत की है।  

यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों का असर

नायरा एनर्जी (Nayara Energy) भारत की प्रमुख तेल रिफाइनिंग कंपनी है, जो देश में 6,750 पेट्रोल पंप चलाती है। नायरा एनर्जी भारत में रूस की तेल रोसनेफ्ट की सब्सिडियरी है और रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदती है। यूरोपीय संघ (EU) के प्रतिबंधों के बावजूद कंपनी द्वारा रूस से तेल खरीदना उसे महंगा पड़ा।

जिसके बाद पिछले मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने नायरा एनर्जी की सेवाएं बंद करी दीं और कर्मचारियों के ईमेल अकाउंट जैसी सुविधाएं डिएक्टिवेट हो गईं। हालांकि, इस पूरे मामले पर माइक्रोसॉफ्ट का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 

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कई चुनौतियों का सामना कर रही कंपनी

EU के प्रतिबंधों के बाद नायरा को दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की दो बड़ी कंपनियों के जहाजों ने नायरा के वडिनार रिफाइनरी से रिफाइंड उत्पादों को लोड करने और उसे ले जाने से मना कर दिया। साथ ही, रूस के उराल्स क्रूड तेल को ले जा रहा एक टैंकर भी दूसरी दिशा में चला गया। कंपनी के सामने नई चुनौती तब खड़ी हुई, जब नायरा के CEO इस्तीफा दे दिया। हालांकि, उनकी जगह सर्गेई डेनिसोव को नया CEO नियुक्त किया गया।

पेट्रोल पंप का 7% नेटवर्क नायरा के पास

नायरा एनर्जी अपने नारे "इन इंडिया, फॉर इंडिया" के साथ अडिग है। इसके तहत उसने घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने की बात को वापस दोहराया। साथ ही भारत में ईंधन अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका पर जोर दिया।

Nayara Energy देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 8%, पेट्रोल पंप नेटवर्क का 7% (6,750 पेट्रोल पंप) और पॉलीप्रोपलीन उत्पादन का 8% हिस्सा संभालती है। ईयू और माइक्रोसॉफ्ट से कंट्रोवर्सी के बीच कंपनी ने साफ किया है कि उसके सभी काम भारतीय कानूनों के तहत पूरी तरह वैध हैं। और वह लगातार सरकारी एजेंसियों से संपर्क में बनी हुई है।