आज से लागू हो गईं LPG Gas सिलेंडर की नई कीमतें, जानिए आपके शहर में क्या है रेट
LPG cylinder rates on 1st April सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर को करीब 92 रुपये कम कर दिया है। इसके बाद 19 किलो का कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर दिल्ली में 2028 रुपये में मिल रहा है। (जागरण फाइल फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नए वित्त वर्ष 2024 के पहले दिन सरकारी ने एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम को करीब 92 रुपये कम कर दिया। इससे उन कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को सीधे फायदा होगा और उनकी लागत में कमी आएगी। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की नई दरें आज यानी एक अप्रैल, 2023 से लागू हो गई हैं। इससे पहले मार्च के महीने में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 350 रुपये का इजाफा किया गया था।
सरकारी की ओर से घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 किलो वजन वाले घरेलू सिलेंडर के दाम जस के तस बने हुए हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम पिछले महीने 50 रुपये का इजाफा किया था।
कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम (1 अप्रैल, 2023)
- दिल्ली : 2,028 रुपये
- कोलकाता: 2,132 रुपये
- मुंबई: 1,980 रुपये
- चेन्नई: 2,192.50 रुपये
घरेलू गैस सिलेंडर के दाम (1 अप्रैल, 2023)
- श्रीनगर: 1,219 रुपये
- दिल्ली: 1,103 रुपये
- पटना: 1,202 रुपये
- लेह: 1,340 रुपये
- आइजोल: 1,255 रुपये
- अंडमान: 1,179 रुपये
- अहमदाबाद: 1,110 रुपये
- भोपाल: 1,118.5 रुपये
- जयपुर: 1,116.5 रुपये
- बैंगलोर: 1,115.5 रुपये
- मुंबई: 1,112.5 रुपये
- कन्याकुमारी: 1,187 रुपये
- रांची: 1,160.5 रुपये
- शिमला: 1147.5 रुपये
- डिब्रूगढ़: 1,145 रुपये
- लखनऊ: 1,140.5 रुपये
- उदयपुर: 1,132.5 रुपये
- इंदौर: 1,131 रुपये
- कोलकाता: 1,129 रुपये
- देहरादून: 1,122 रुपये
- विशाखापत्तनम: 1,111 रुपये
- चेन्नई: 1,118.5 रुपये
- आगरा: 1,115.5 रुपये
- चंडीगढ़: 1,112.5 रुपये
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी सब्सिडी
पिछले महीने सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले 9.59 करोड़ लाभार्थियों को सरकार 14.2 किलो के सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देगी। हालांकि, लाभार्थी साल में केवल 12 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। बता दें, उज्ज्वला योजना में सरकार कम आय वर्ग वाले लोगों को एलपीजी कनेक्शन देती है। इस योजना को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू किया गया था।