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    अनिल अंबानी को एक और झटका, ED ने समन भेजने के बाद जारी किया लुकआउट सर्कुलर; लोन फ्रॉड मामले में एक्शन पर एक्शन

    Updated: Fri, 01 Aug 2025 07:58 PM (IST)

    Look Out Circular against Anil Ambani ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने लोन फ्रॉड मामले में उन्हें पूछ ...और पढ़ें

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    अनिल अंबानी के खिलाफ जारी हुआ लुक ऑउट सर्कुलर

    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (Look Out Circular against Anil Ambani) जारी किया। इससे पहले ED ने उन्हें 5 अगस्त को पेश होने के लिए समन भेजा था। यह कदम ईडी द्वारा कथित तौर पर 17,000 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के बीच उठाया गया है। 

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    अब वह बिना अनुमित के भारत से बाहर नहीं जा सकते। अनिल अंबानी अगर विदेश विदेश यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट या बंदरगाह पर हिरासत में लिया जा सकता है।

    ED ने जारी किया था समन

    इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कथित ₹17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस की चल रही जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए तलब किया था। ईडी ने उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। उनसे इस केस से जुड़ी डिटेल के बारे में पूछताछ की जाएगी। 

    पिछले हफ्ते हुई थी छापेमारी

    ईडी ने पिछले सप्ताह मुंबई में 35 स्थानों पर अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़ी कई संस्थाओं और व्यक्तियों पर छापेमारी की थी। ये परिसर 50 कंपनियों और 25 लोगों के थे, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी भी शामिल थे।

    ईडी सूत्रों ने कहा था कि जांच मुख्य रूप से 2017-2019 के बीच अंबानी की समूह कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध लोन डायवर्जन के आरोपों से संबंधित है।

    रिलायंस समूह का बयान

    रिलायंस समूह के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि 10,000 करोड़ रुपये की राशि किसी अज्ञात पक्ष को कथित रूप से हस्तांतरित करने का आरोप 10 साल पुराना है और कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में बताया था कि उसका बकाया केवल 6,500 करोड़ रुपये के आसपास था।

    बयान में कहा गया है कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने लगभग छह महीने पहले, 9 फरवरी, 2025 को इस मामले का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था।

    बयान में कहा गया है, "सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा आयोजित अनिवार्य मध्यस्थता कार्यवाही और माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर मध्यस्थता निर्णय के माध्यम से, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर 6,500 करोड़ रुपये के अपने 100 प्रतिशत बकाया की वसूली के लिए एक समझौते पर पहुंची।"

    इससे पहले ED के सामने पेश हो चुके हैं अनिल अंबानी

    यह पहली बार नहीं है जब अनिल अंबानी संबंधित जांच के सिलसिले में ईडी मुख्यालय का रुख करेंगे। उन्हें, उद्योग जगत के अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ, मार्च 2020 में कथित यस बैंक मामले में अधिकारियों द्वारा तलब किया गया था।

    उस समय, अनिल अंबानी ने यस बैंक के साथ किसी भी तरह के गैरकानूनी संबंध से इनकार किया था और कहा था कि बैंक के साथ उनके संबंध नियमित व्यावसायिक प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने समूह और यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर या उनके परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी तरह के संबंध से भी इनकार किया।

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