DA Hike 2026: सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, अक्टूबर की सैलरी के साथ आएगा बढ़ा डीए; आदेश 1 जनवरी से लागू
DA Hike 2026: केरल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% ...और पढ़ें
केरल सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता 2026 कर्मचारियों पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| DA Hike 2026: फेस्टिव सीजन के बीच महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खुशखबरी है। केरल सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA DR Hike) में 2% की बढ़ोतरी करने का आधिकारिक एलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए 35% से बढ़कर अब सीधे 37% पर पहुंच गया है। यह नया आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
नवंबर से बढ़कर मिलेगा डीए-डीआर
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस बढ़े हुए डीए का भुगतान कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर महीने में किया जाएगा। वहीं, पेंशनर्स को संशोधित डीआर (Dearness Relief) नवंबर 2026 की पेंशन के साथ दिया जाएगा।
इससे पहले इसी साल फरवरी 2026 में डीए को 25% से बढ़ाकर 35% किया गया था। स्थानीय निकाय इस अतिरिक्त खर्चे का वहन अपने खुद के फंड से करेंगे। इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 से लेकर (DA Hike 2026) अब तक के एरियर को लेकर सरकार की तरफ से जल्द ही एक अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- रिटायरमेंट के बाद हर महीने चाहिए ₹20500 की कमाई? पोस्ट ऑफिस की इस सरकारी स्कीम से मिलेगा फायदा
किसे मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ?
- राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी और शिक्षक।
- एडेड स्कूलों, प्राइवेट कॉलेजों और पॉलीटेक्निक के कर्मचारी।
- फुल-टाइम कॉन्टिजेंट कर्मचारी और स्थानीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारी।
- इसके अलावा, राज्य सेवा के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, एक्स-ग्रेशिया पेंशनर्स और एक्स-ग्रेशिया फैमिली पेंशनर्स को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा।
- पार्ट-टाइम शिक्षक, पार्ट-टाइम कॉन्टिजेंट कर्मचारी और री-एम्प्लॉयड पेंशनर्स को भी उनके वेतन के आधार पर यह बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा।
पीएसयू और स्वायत्त निकायों के लिए नियम
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), वैधानिक निगमों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों और ग्रांट-इन-ऐड संस्थानों के कर्मचारी और पेंशनर्स भी इस दायरे में आते हैं, जो राज्य के डीए पैटर्न का पालन करते हैं।
हालांकि, इन संगठनों के लिए यह शर्त है कि वे अपने शासी निकाय (Governing Body) के फैसले और अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे लागू कर सकते हैं। जो संस्थान इस खर्च को खुद उठाने में असमर्थ हैं, उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि, वे संस्थान जिन पर होने वाला 90% से अधिक खर्च सरकारी अनुदान से चलता है, वे इसे सीधे लागू कर सकते हैं।
किसे नहीं मिलेगा इस डीए बढ़ोतरी का फायदा?
यह बढ़ा हुआ डीए कुछ खास संगठनों पर अपने आप लागू नहीं होगा। इनमें मुख्य रूप से केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के लिए अलग से डीए और डीआर के आदेश खुद जारी करें।
