8th Pay Commission से पहले कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिला दीवाली गिफ्ट! DA में हुई बढ़ोतरी; जानें कितनी?
दिवाली से पहले कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की ...और पढ़ें

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (AI फोटो)
HighLights
कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2.5% बढ़ाया
अरुणाचल प्रदेश ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% DA बढ़ाया
यह वृद्धि राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली का विशेष तोहफा
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली से पहले कई राज्यों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन राज्यों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गयी है। इन राज्यों में अब कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश के नाम भी शामिल हो गए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ाकर मूल वेतन का 63% किए जाने के बाद, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है।
कर्नाटक में कितना बढ़ा DA?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक सरकार ने 5 नवंबर को राज्य सरकार के उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में 2.5% की बढ़ोतरी की है, जो 2024 के नए वेतनमान स्केल के तहत सैलरी पा रहे हैं। यह बढ़ोतरी 15.75% से बढ़कर 18% हो गई है और 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
अरुणाचल प्रदेश में कितना बढ़ा DA?
वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए एलान किया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 3% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 60% से बढ़कर 63% हो गई है और 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। इसे उन्होंने "दीवाली का तोहफा" बताया है।
खांडू ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए DA और पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए DR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है और 1 जुलाई से प्रभावी होगी।"
क्या होता है DA?
DA, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा होता है, जिसका मकसद बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के असर को कम करना है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार साल में दो बार DA में बदलाव करती है। इसके लिए 'ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स' (AICPI) के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है।
ये घोषणाएं आम तौर पर मार्च और अक्टूबर में की जाती हैं, जिन्हें जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है। 1 जुलाई से लागू होने वाला केंद्र सरकार का यह "दीवाली का तोहफा" इस साल DA में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल में, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए DA को 58% से बढ़ाकर 60% किया था, जो 1 जनवरी से प्रभावी था।
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