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    कौन होगा IRDAI का अगला चेयरमैन? वित्त मंत्रालय ने मंगाया आवेदन

    वित्त मंत्रालय ने IRDAI चेयरमैन पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं क्योंकि देबाशीष पांडा का कार्यकाल 13 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा है। इस पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2025 है। उम्मीदवारों को कम से कम 30 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और उन्होंने सरकारी सचिव राज्य सरकार या बड़ी वित्तीय संस्थाओं के CEO के रूप में काम किया हो।

    By Jagran News Edited By: Suneel Kumar Updated: Mon, 10 Mar 2025 02:14 PM (IST)
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    देबाशीष पांडा ने 14 मार्च 2022 को IRDAI चेयरमैन का पदभार संभाला था।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस रेगुलेटर- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के चेयरपर्सन पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मौजूदा चेयरमैन देबाशीष पांडा का कार्यकाल 13 मार्च को खत्म हो रहा है। इस पद के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2025 तय की गई है। आइए जानते हैं कि चेयरपर्सन की सैलरी कितनी होगी और बाकी सभी डिटेल।

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    IRDAI चेयरमैन के चयन की प्रक्रिया

    देबाशीष पांडा ने 14 मार्च 2022 को IRDAI चेयरमैन का पदभार संभाला था। उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) में सचिव थे।

    IRDAI द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, चेयरमैन पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 30 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्हें भारत सरकार के सचिव या उसके समकक्ष स्तर, राज्य सरकार या अन्य संस्थानों में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

    कौन कर सकता है आवेदन?

    1. केंद्र सरकार के सचिव या समकक्ष स्तर पर कार्य कर चुके हों।
    2. राज्य सरकार या अन्य नियामक संस्थानों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा चुके हों।
    3. किसी बड़ी वित्तीय संस्था के CEO या समकक्ष पद पर कार्य कर चुके हों।

    IRDAI के चेयरमैन का वेतन

    IRDAI अधिनियम, 1999 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति 65 साल की उम्र के बाद चेयरमैन पद पर नहीं रह सकता। पद खाली होने की तारीख (13 मार्च 2025) के अनुसार उम्मीदवार के पास कम से कम दो वर्ष की सेवा बची होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उम्मीदवार की आयु 63 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। IRDAI चेयरमैन को ₹5.62 लाख प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। हालांकि, सरकारी आवास और गाड़ी की सुविधा नहीं दी जाएगी।

    सरकार का अंतिम निर्णय

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर प्रशासनिक कारणों से आवश्यकता पड़ी तो चयन प्रक्रिया को किसी भी चरण में रद्द या वापस लिया जा सकता है। इस नियुक्ति की प्रक्रिया फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अप्वाइंटमेंट सर्च कमेटी (FSRASC) की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। समिति को यह अधिकार होगा कि वह योग्यता के आधार पर उन व्यक्तियों को भी नामांकित कर सकती है जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा, असाधारण उम्मीदवारों के लिए पात्रता, योग्यता और अनुभव मानदंडों में छूट देने का भी प्रावधान है।

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