Inheritance Tax: भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के अनुकूल नहीं है विरासत टैक्स, विशेषज्ञ भी बता रहे विकास में बाधक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की तरफ से भारत में विरासत टैक्स लगाने की वकालत की राजनीतिक स्तर पर तीखी आलोचना तो हो रही है, टैक्स विशेषज्ञ भी इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक मान रहे हैं। उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति की राह पर है जहां पूंजी का सृजन होना अब शुरू हुआ है। ऐसे में विरासत टैक्स धन सृजन करने वालों को हतोत्साहित करेगा। विरासत टैक्स लगाने से गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाएगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है।

भारत में वर्ष 1952-53 में कांग्रेस सरकार के जमाने में विरासत टैक्स वसूलने के लिए संपत्ति शुल्क कानून लागू किया गया था, लेकिन इस टैक्स व्यवस्था से न तो राजस्व में बढ़ोतरी हुई और न ही भारत की गरीबी दूर हुई। उल्टा टैक्स संबंधी मुकदमेबाजी बढ़ गई जिसे देखते हुए राजीव गांधी की सरकार के दौरान वर्ष 1985 में इस कानून को खत्म कर दिया गया।

टैक्स एक्सपर्ट एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) असीम चावला कहते हैं कि अभी अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे कई विकसित देशों में विरासत टैक्स लगता है, लेकिन हमारा देश अभी विकास की ओर अग्रसर है। विरासत टैक्स लगा देने पर उद्यमिता से जुड़ने वाले नए लोग हतोत्साहित होंगे।

टैक्स विशेषज्ञ एवं सीए मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि विरासत टैक्स देश में एक अलग प्रकार का असंतोष पैदा कर देगा और हर वह व्यक्ति जिसके पास थोड़ी भी संपत्ति है वह डरने लगेगा। देश में पूंजी सृजन या बड़ी फैक्ट्री, उद्योग लगाने का माहौल खत्म हो जाएगा। काम नहीं करने वालों को भी इस बात की उम्मीद होगी कि उन्हें भी संपत्ति मिल जाएगी। विरासत टैक्स लगाने पर उद्यमी अपना पैसा विदेश में भेजने लगेंगे।

भारत में विरासत टैक्स जब लागू था तो यहां के व्यापारी अपनी कमाई विदेश में भेजने लगे थे। वे अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मृत्यु से काफी पहले ही अपने बच्चों को देने लगे जिससे उनके बुढ़ापे में उन्हें विभिन्न आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। चावला कहते हैं कि अमेरिका के फ्लोरिडा में विरासत टैक्स नहीं लगता है तो कई अमेरिकी नागरिक टैक्स प्लान करने के लिए फ्लोरिडा चले जाते हैं।