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    जल्द ही महंगाई से मिलेगी राहत, सरकार उठा रही कदम; RBI MPC की सदस्य आशिमा गोयल ने बताया प्लान

    By AgencyEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Sun, 12 Mar 2023 02:54 PM (IST)

    RBI MPC की सदस्य आशिमा गोयल का कहना है कि सरकार अपूर्ति श्रृखंला को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है। इस कारण आने वाले समय में महंगाई दर में कमी देखने को मिल सकती है। (जागरण फाइल फोटो)

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    Inflation expected to come down over the year RBI MPC

    नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई मौद्रिक नीति कमेटी (Monetary Policy Committee -MPC) की सदस्य आशिमा गोयल ने रविवार को कहा कि इस साल महंगाई दर में कमी देखने को मिल सकती है। सरकार लगातार अपूर्ति श्रृखंला को ठीक करने के लिए कमद उठा रही है। इस कारण देश में कीमतें अन्य देशों के मुकाबले धीमी गति से बढे़गी।

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    गोयल ने समाचार एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत पिछले तीन सालों में काफी सारे झटकों से सफलतापूर्वक उबरा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल महंगाई दर में कमी आएगी। महंगाई कम करने के लक्ष्य के साथ अपूर्ति श्रृखंला को ठीक करने के लिए उठाएं गए कदमों के कारण अन्य देशों के मुकाबले भारत में महंगाई दर कम रही है।

    अधिक महंगाई दर के आदर्श बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वास्तविक सकारात्मक दर बनाए रखने के लिए महंगाई के साथ सांकेतिक नीतिगत दरें बढ़ती हैं, इससे मांग और तेजी से नहीं बढ़ती है और महंगाई की दर भी कम होती है। वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतिगत बदलावों के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले तेजी से विकास कर रही है। हालांकि, वैश्विक मंदी की आंशका के कारण विनिर्माण और निर्यात प्रभावित हो सकता है।

    आरबीआई ने घटाया महंगाई का अनुमान

    मार्च के पहले हफ्ते में आरबीआई की ओर से जारी की गई मौद्रिक नीति में चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52 प्रतिशत थी। बात दें, आरबीआई की ओर से खुदरा महंगाई दर को 2 से 6 प्रतिशत के बीच रखने का लक्ष्य रखा हुआ है।

    विकास दर का अनुमान

    वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण ने अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जबकि आरबीआई ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

     

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