विदेशों पर कब तक निर्भर रहेगा भारत? DAP संकट से निपटने के लिए सरकार और कंपनियों ने बनाया बड़ा मास्टरप्लान

हालांकि, सरकार और वितरण नेटवर्क के बेहतर तालमेल से 1 अप्रैल से 29 जुलाई 2026 के बीच डीएपी की उपलब्धता 43.03 लाख टन रही, जो कि 35.44 लाख टन की आनुपातिक जरूरत से काफी अधिक थी।

वैश्विक बाजारों से खाद मंगाने से तात्कालिक कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें शिपिंग में देरी, माल-भाड़े की बढ़ती लागत, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और विदेशी पाबंदियों का खतरा हमेशा बना रहता है। इस जोखिम से बचने के लिए भारत को मजबूत स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और कई देशों के साथ रणनीतिक रिश्तों की जरूरत है।

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कच्चे माल का स्थिर होने जरूरी

मगर घरेलू उत्पादन के रास्ते में कच्चे माल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रॉक फॉस्फेट के लिए आयात पर निर्भरता 86%, अमोनिया के लिए 75%, और सल्फर तथा फॉस्फोरिक एसिड दोनों के लिए 52% थी।

फॉस्फेटिक उर्वरक बनाने के लिए इन कच्चे माल का स्थिर होना बहुत जरूरी है। इससे पार पाने के लिए कंपनियां बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं और लंबी अवधि के अनुबंधों का सहारा ले रही हैं।

क्षमता 510000 टन करने की योजना

देश की कई दिग्गज कंपनियां इस दिशा में ठोस कदम उठा रही हैं। मिसाल के तौर पर, राजस्थान के चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर्स की 5,10,000 टन सालाना क्षमता वाली नई डीएपी/एनपीके इकाई मेटलर्जिकल संयंत्र से निकलने वाले सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करती है। जून 2025 के टेंडर के बाद इस यूनिट की क्षमता बढ़ाकर करीब 15 लाख टन सालाना तक करने की योजना है।

इसी तरह, काकीनाडा में कोरोमंडल इंटरनेशनल का निवेश और पारादीप फॉस्फेट्स का 3,600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी ग्रैनुलेशन क्षमता को एसिड उत्पादन से जोड़ रहा है। इसके अलावा, दीपक फर्टिलाइजर्स (महाधन एग्रीटेक) भी अमोनिया उत्पादन के साथ-साथ फसल-विशिष्ट पोषक तत्वों के विकास पर काम कर रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी आंकड़ों (मार्च 2026) के मुताबिक, देश में कंपनियां 59.65 लाख टन की संयुक्त सालाना क्षमता वाले डीएपी/एनपीके प्लांट और 44.21 लाख टन की फॉस्फोरिक व सल्फ्यूरिक एसिड क्षमता स्थापित कर रही हैं। हालांकि, इन नए संयंत्रों से आयात कितना कम होगा, यह उत्पाद मिश्रण, क्षमता के सही इस्तेमाल और लागत पर निर्भर करेगा।

वैश्विक स्तर पर कच्चे माल और ऊर्जा की कीमतें घरेलू उत्पादन को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सप्लाई चेन मजबूत होने के साथ-साथ खाद की लैंडेड कॉस्ट ऐसी हो कि किसानों को कम कीमतों या सब्सिडी का वास्तविक लाभ मिल सके। मिट्टी की जांच और उचित सलाह के साथ संतुलित उर्वरक का उपयोग किसानों की आय और फसल की पैदावार दोनों को सुरक्षित बना सकता है।

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