भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति लगभग बनी, लेकिन साइन होने में होगी देरी, कॉमर्स सेक्रेटरी ने बताई वजह
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'पारस्परिक टैरिफ' रद्द करने के कारण इसके हस्ताक्षर में देरी हो रही है।

HighLights
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, हस्ताक्षर में देरी।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 'पारस्परिक टैरिफ' को रद्द किया।
अमेरिका नया टैरिफ ढांचा बना रहा, भारत को लाभ।
नई दिल्ली। भारत और अमेरिका (India-US Trade Deal) के बीच ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट आया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर को बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'पारस्परिक टैरिफ' (Reciprocal Tariffs) को रद्द करने के फैसले के बाद अमेरिका में एक नया टैरिफ ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके चलते भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर हस्ताक्षर होने में देरी हो सकती है।
राजेश अग्रवाल ने कहा, "भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कानूनी करार पर बातचीत पूरी हो चुकी है और यह अब अंतिम चरण में है; जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन चुनौती यह है कि भारत के साथ इस समझौते की घोषणा उस समय की गई थी, जब कुछ टैरिफ (शुल्क) लागू थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ को रद्द कर दिया है। अब अमेरिका एक नया टैरिफ ढांचा तैयार कर रहा है। जब तक यह नया टैरिफ ढांचा लागू नहीं हो जाता, तब तक दोनों देश इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे।"
फरवरी में बनी थी सहमति
इससे पहले भारत और अमेरिका फरवरी 2026 में एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हुए थे। इस समझौते के तहत, वाशिंगटन उन भारतीय वस्तुओं पर 18% का पारस्परिक टैरिफ (शुल्क) लगाने के लिए तैयार हो गया था, जो इस व्यवस्था के दायरे में आती हैं।
दअरसल, 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने फैसला दिया कि IEEPA राष्ट्रपति को प्रतिबंध के तौर पर आयात को रोकने, फ्रीज करने या प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें कर या टैरिफ लगाने की शक्ति शामिल नहीं है।
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कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा "क्योंकि ये एक ऐसे टैरिफ ढांचे का हिस्सा हैं, जो अलग-अलग देशों को अलग-अलग तरह के तुलनात्मक फायदे देता है। इसलिए, जब तक वह टैरिफ ढांचा फिर से लागू नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने में कुछ समय लगेगा।" वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 13 नवंबर को कहा था कि अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वह टैरिफ ढांचे में भारत को अन्य देशों के मुकाबले एक "तुलनात्मक लाभ" देगा।
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