ट्रेड डील और FTA से भविष्य में क्या फायदे होंगे, आम आदमी को कैसे मिलेगा इसका लाभ? RBI ने सब बताया
आरबीआई के मासिक बुलेटिन में कहा गया कि भारत सरकार द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) भविष्य में बाजार ...और पढ़ें

HighLights
FTA बाजार पहुंच, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायक होंगे।
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर निकट-अवधि में नजरिया अनुकूल है।
RBI की वर्तमान नीति दर उपयुक्त है- गवर्नर
मुंबई। आरबीआई ने मासिक बुलेटिन (RBI Bulletin) में शुक्रवार को कहा कि भारत की ओर से विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) आने वाले वर्षों में बाजार पहुंच में सुधार और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फरवरी बुलेटिन में प्रकाशित 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर एक लेख में आरबीआइ ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए निकट-अवधि का आर्थिक ²ष्टिकोण अनुकूल बना हुआ है और यह उच्च विकास की गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो उपभोग, निवेश और उत्पादकता बढ़ाने वाले सुधारों से संचालित है।
हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ एफटीए वार्ता पूरी की है। साथ ही अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। लेख में कहा गया है कि तत्काल रूप से यह दोनों घटनाक्रम निवेशकों की भावनाओं में बदलाव लाए हैं। इसी का परिणाम है कि फरवरी में शेयर और डेट खंड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने वापसी की है। लेख में आगे कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 ने दीर्घकालिक विकास पर ध्यान कम किए बिना वित्तीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि की है।
'RBI की मौजूदा नीति उपयुक्त'
आरबीआइ के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस महीने की शुरुआत में आयोजित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में ब्याज दर को स्थिर रखने के लिए मतदान किया था। शुक्रवार को जारी एमपीसी बैठक के मिनट्स के अनुसार, इस दौरान मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान नीति दर उपयुक्त है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि मजबूत है और महंगाई में नरमी बनी हुई है।
ये भी पढ़ें- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.66 अरब डॉलर की बढ़ोतरी, RBI ने जारी किया डेटा; अब शेयर मार्केट पकड़ेगा रफ्तार?
4-6 फरवरी के दौरान हुई एमपीसी बैठक में रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया था। गवर्नर और एमपीसी के अन्य पांच सदस्यों ने इस दर को बनाए रखने के लिए मतदान किया। रायटर्स के अनुसार, एमपीसी के दो सदस्यों ने भविष्य में रेपो रेट में कटौती के संकेत दिए।