India US Trade Deal के बीच जापान से आई अच्छी खबर, भारत की सॉवरेन रेटिंग में इजाफा; नहीं रुकेगी विकास की रफ्तार

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही टेंशन और India US Trade Deal के बीच हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर आई है। जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, इंक ने  भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी' से 'बीबीबी+' तक अपग्रेड कर दिया है। भारत सरकार ने इस रेटिंग का स्वागत किया है। जापानी रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए "स्थिर" दृष्टिकोण बरकरार रखा गया है।

रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाने के पीछए मजबूत घरेलू मांग, राजकोषीय अनुशासन और बेहतर बाहरी स्थिरता का हवाला दिया गया।

S&P, मॉर्निंगस्टार DBRS के बाद जापानी एजेंसी ने दी गुड न्यूज

एजेंसी ने देश की विदेशी मुद्रा अल्पकालिक ऋण रेटिंग को A-2 पर बरकरार रखा है। यह इस वर्ष किसी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया गया तीसरा ऐसा उन्नयन है, इससे पहले S&P ने अगस्त 2025 में इसे 'BBB' (BBB- से) और मॉर्निंगस्टार DBRS ने मई 2025 में इसे 'BBB' (BBB (निम्न) से) किया था।

आरएंडआई ने कहा कि भारत की विशाल अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश चरण में है, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत वृद्धि बनाए रखने की उम्मीद है।

विकास के रफ्तार पर सवार रहेगा हिंदुस्तान

वित्त वर्ष 2024 में, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.5% की वृद्धि हुई, जिसे उपभोग, निवेश और बाहरी मांग का समर्थन प्राप्त हुआ। अप्रैल-जून 2025 में वृद्धि दर 7.8% पर मज़बूत रही। वित्त वर्ष 2025 के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है।

रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा, "आरएंडआई का मानना ​​है कि वित्त वर्ष 2026 से अर्थव्यवस्था 6% के मध्य की वृद्धि दर बनाए रखेगी, जिसे जनसंख्या वृद्धि, आय का कैच-अप प्रभाव, और सरकार के सार्वजनिक निवेश तथा आर्थिक नीति सहित अन्य कारकों का समर्थन प्राप्त है।"

एजेंसी ने आगे कहा कि वित्तीय प्रणाली से जुड़े जोखिम सीमित हैं। एजेंसी ने अपने बयान में कहा, "सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ा रही है, लेकिन मजबूत घरेलू माँग और सब्सिडी में कटौती से कर राजस्व में वृद्धि के कारण वह राजकोषीय घाटे को कम करने में सफल रही है।" 

टैरिफ का नहीं पड़ेगा असर

एजेंसी ने अमेरिका द्वारा हाल ही में टैरिफ में की गई वृद्धि को एक जोखिम कारक माना, हालाँकि, उसने यह भी माना कि भारत की अमेरिकी निर्यात पर सीमित निर्भरता और घरेलू माँग-आधारित विकास मॉडल इस प्रभाव को नियंत्रित करेंगे। एजेंसी ने यह भी कहा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से राजस्व में कमी आएगी, लेकिन निजी उपभोग को बढ़ावा देकर इस नकारात्मक प्रभाव की कुछ हद तक भरपाई की जा सकेगी।

इस साल तीसरी बार क्रेडिट रेटिंग हुई अपग्रेड

यह इस वर्ष एसएंडपी, मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस और आरएंडआई द्वारा भारत को प्राप्त तीसरा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड है और यह भारत के मजबूत और लचीले व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिए बढ़ती वैश्विक मान्यता को दर्शाता है।

यह मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं में वैश्विक विश्वास को भी रेखांकित करता है। भारत सरकार राजकोषीय विवेक और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ समावेशी, उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से इस गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह भी पढ़ें- ट्रंप टैरिफ के बीच भारत की बड़ी उपलब्धि, S&P ग्लोबल ने रेटिंग अपग्रेड की; विकास के इंजन पर सवार रहेगा India