WTO Meeting: अनाज के पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर डब्ल्यूटीओ में स्थायी हल चाहता है भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मिनिस्टि्रयल कांफ्रेंस 13 (एमसी13) में भारत अनाज के पब्लिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) पर स्थायी हल चाहता है। पीएसएच के तहत ही सरकार चावल-गेहूं जैसे अनाज किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदकर उसे स्टॉक करती है और फिर से उसे सस्ते दाम या मुफ्त में गरीबों के बीच वितरित करती है।

भारत किसानों को दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडी की सीमा बढ़ाने के नियम में भी डब्ल्यूटीओ की बैठक में संशोधन चाहता है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक 1986-88 के मूल्यों को आधार मानते हुए उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। भारत इसमें बदलाव चाहता है ताकि किसानों को अधिक सब्सिडी देने पर वैश्विक मंच पर उसका विरोध नहीं हो सके।

2013 में पीस क्‍लॉज पर हुए थे हस्‍ताक्षर

विकसित देश शुरू से भारत के पीएसएच कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। वर्ष 2013 में बाली में हुए मिनिस्टि्रयल कांफ्रेंस में पीएसएच को लेकर एक पीस क्लॉज पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके तहत इसका स्थायी हल नहीं निकलने तक कोई भी देश अनाज की खरीदारी और उसे कम दाम पर लोगों को देने का विरोध नहीं करेगा।

गैर व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा के पक्ष में नहीं भारत

सोमवार को नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएसएच खाद्य सुरक्षा और वर्ष 2030 तक भूख मिटाने के लक्ष्य से जुड़ा है, इसलिए भारत लंबे समय से लंबित इस मामले का स्थायी हल चाहता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन व श्रम संबंधी मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश आपस में भी बात कर सकते हैं। वह इस पक्ष में नहीं है कि डब्ल्यूटीओ के मंच पर गैर व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा हो।

आगामी 26-29 फरवरी को अबू-धाबी में एमसी13 का आयोजन हो रहा है। गोयल मंगलवार को एमसी13 में हिस्सा लेने अबू-धाबी जा रहे हैं। गोयल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए उन्हें एमसी13 में पीएसएच पर समाधान निकलने का भरोसा है ताकि यह संदेश जा सके कि दुनिया गरीबों का भी ख्याल रखती है।

चीन के नेतृत्व में 130 देशों के आपसी विचार-विमर्श का विरोध करेगा भारत

डब्ल्यूटीओ के मंच पर इंवेस्टमेंट समझौते के नाम पर चीन के नेतृत्व में 130 देशों के आपसी विचार-विमर्श का भी भारत विरोध करेगा। भारत की दलील है कि इस प्रकार के समझौते के लिए डब्ल्यूटीओ के मंच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। भारत इस समझौते में शामिल नहीं है। इस समझौते में शामिल होने वाले देशों को एक-दूसरे के निवेश प्रस्ताव को ठुकराने पर उसका कारण बताना होगा और निवेश संबंधी नीति बनाने के दौरान भी सदस्य देशों के साथ विचार-विमर्श करना होगा।