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    Anti-Dumping Probe : चीन पर भारत में सस्ता Aluminium Foil डंप करने का आरोप, क्या एक्शन लेगी सरकार?

    Updated: Tue, 26 Mar 2024 01:51 PM (IST)

    चीन ने अपने सस्ते उत्पादों के निर्यात से कई देशों के घरेलू उद्योगों को बड़ी चोट पहुंचाई है। अब भारतीय कंपनियों ने भी आरोप लगाया है कि चीन से सस्ते एल्युमिनियम फॉइल (aluminium foil) के आयात से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने इसका सबूत भी दिया है। जानिए चीन के खिलाफ भारत सरकार क्या एक्शन ले सकती है।

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    DGTR चीन से सस्ते एल्युमिनियम फॉइल की कथित डंपिंग की जांच कर रहा है।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने चीन से आयात होने वाले एल्युमिनियम फॉइल (aluminium foil) के खिलाफ एंटी-डंपिंग जांच शुरू कर दी है। एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल खाद्य सामाग्री की पैकेजिंग के लिए होता है, ताकि वे जल्दी खराब ना हों। घरेलू कंपनियों का आरोप है कि चीन से एल्युमिनियम फॉइल के सस्ते आयात के चलते उन्हें भारी नुकसान हो रहा है।

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    कॉमर्स मिनिस्ट्री की जांच शाखा- डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) एल्युमिनियम फॉइल की कथित डंपिंग की जांच कर रही है। एंटी-डंपिंग जांच का मतलब होता है कि कहीं सस्ते निर्यात की वजह से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान तो नहीं हो रहा।

    किन कंपनियों ने की है चीन की शिकायत?

    हिंडल्को इंडस्ट्रीज, श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, श्री वेंकटेश्वरा इलेक्ट्रोकास्ट और रवि राज फॉइल्स जैसी कंपनियों ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ओर से जांच के लिए आवेदन दिया है। इनका आरोप है कि चीन से सस्ते निर्यात की वजह से घरेलू कंपनियों के हितों को तगड़ी चोट पहुंच रही है।

    डायरेक्टोरेट ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि घरेलू कंपनियों ने सस्ते निर्यात से इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान का सबूत भी उपलब्ध कराया है। बयान के मुताबिक, 'अथॉरिटी को जो सबूत मिले हैं, उससे पहली नजर में जाहिर होता है कि चीन से सस्ते निर्यात की वजह से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। इसलिए एंटी-डंपिंग जांच शुरू कर रहे हैं।'

    जांच के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा?

    अगर जांच के बाद यह साबित हो जाता है कि सस्ते आयात से घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा है, तो DGTR एल्युमिनियम फॉइल के इंपोर्ट पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश करेगा। हालांकि, ड्यूटी लगाने के बारे में आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय लेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) के नियमों के अनुसार, कोई भी देश सस्ते निर्यात को रोकने और घरेलू कंपनियों को समान अवसर देने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है।

    भारत पहले ही चीन समेत कई देशों से होने वाले सस्ते निर्यात से निपटने के लिए कई उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है।

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