क्या घटेंगे फ्यूल के दाम? सरकार ने ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल को दी एक्साइज ड्यूटी से छूट; E85 पहले ही हो चुका सस्ता

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। सरकार बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ाने और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की बड़ी नीति के तहत अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का विस्तार कर रही है।
एक्साइज ड्यूटी में यह बदलाव हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा E20 से अधिक इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड्स के लिए फ्यूल-क्वालिटी स्पेसिफिकेशन (ईंधन का क्वालिटी स्टैंडर्ड) तय करने के बाद किया गया।

तय कर दिए गए हैं पैरामीटर

भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित BIS नोटिफिकेशन में IS 19850:2026 के तहत E22, E25, E27 और E30 ईंधन के लिए मानक तय किए गए। इनमें इथेनॉल की मात्रा, ऑक्टेन लेवल, सल्फर की मात्रा, वेपर प्रेशर, अशुद्धि की सीमा, टेस्टिंग के तरीके और सुरक्षा नियम जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
इंडस्ट्री रिपोर्ट में बताए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, ये मानक 15 मई, 2026 से लागू हुए। इस कदम ने हालिया एक्साइज ड्यूटी छूट से पहले अधिक इथेनॉल वाले ब्लेंड्स के लिए एक औपचारिक टेक्निकल फ्रेमवर्क तैयार किया।

E85 भी हो चुका लॉन्च

एक्साइज ड्यूटी पर ये छूट भारत द्वारा फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए E85 फ्यूल (पेट्रोल का एक प्रकार जिसमें 85% इथेनॉल मिला होता है) लॉन्च करने के कुछ दिनों बाद आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियाँ E85 को E20 फ्यूल की कीमत से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर कम दाम पर बेचेंगी।

एक्साइज ड्यूटी हटाने का क्या होगा फायदा?

जानकारों के अनुसार इस सरकारी कदम फ्यूल की कीमतें स्थिर रखना आसान होगा। वहीं इथेनॉल मांग बढ़ने किसानों को फायदा होगा। मगर ये भी कहा जा रहा है कि इस फ्यूल के लिए हर वाहन सही नहीं होगा। गाड़ियों में ऐसे इंजन लगाने होंगे, जो इसके अनुरूप हों।