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कॉर्पोरेट टैक्स कटौती का सच: कंपनियों की तिजोरी भरी, पर कर्मचारियों की जेब खाली; नई भर्तियों में 11 साल का सबसे बड़ा सूखा

Published: Sun, 22 Nov 2026 11:08 AM (IST)

कॉर्पोरेट टैक्स कटौती के बाद भारतीय कंपनियों का मुनाफा तीन गुना बढ़ा है, जबकि वेतन वृद्धि महंगाई से कम रही और नई भर्तियां 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से टैक्स कटौती का लाभ कर्मचारियों तक पहुंचाने का आह्वान किया था, लेकिन डेटा दर्शाता है कि मुनाफा वेतन और रोजगार से कहीं अधिक तेजी से बढ़ा है।

PM Modi ने कंपनियों पर उठाए सवाल (AI फोटो)

PM Modi ने कंपनियों पर उठाए सवाल (AI फोटो)

HighLights

  1. टैक्स कटौती के बाद कंपनियों का मुनाफा तीन गुना बढ़ा

  2. कर्मचारियों का औसत वेतन महंगाई दर से भी कम बढ़ा

  3. नई भर्तियां 11 साल के निचले स्तर पर पहुंचीं

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 19 नवंबर को फिक्की (FICCI) की वार्षिक बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से यह दिखाने को कहा कि क्या उन्होंने टैक्स में कटौती का लाभ अधिक नौकरियां पैदा करके और वेतन बढ़ाकर कर्मचारियों तक पहुंचाया है। नॉन-फाइनेंशियल 'निफ्टी 500' कंपनियों के CMIE डेटा से पता चलता है कि 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद से, कंपनियों का मुनाफा तीन गुना से अधिक हो गया है, वेतन बिल लगभग दोगुना हो गया है, नई भर्तियां 11 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं, और औसत वेतन में वृद्धि महंगाई दर से भी कम रही।

मुनाफा वेतन से कहीं आगे निकल गया

सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% किए जाने से पहले, FY19 (2018-19) आखिरी पूरा वित्तीय वर्ष था। FY19 से अब तक मुनाफा सालाना 18% की दर से बढ़ा, जबकि वेतन में 10% और नौकरियों (भर्तियों) में 6.5% की वृद्धि हुई।
FY19 की तुलना में कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई। लेकिन, नौकरियों की तुलना में मुनाफा लगभग तीन गुना तेजी से बढ़ा।

पिछले 2 वर्षों में दबाव बढ़ा

कोविड के बाद के दौर (FY22 से FY24) में, वेतन बिल सालाना 13.7-14.5% की दर से बढ़ा, जबकि कर्मचारियों की संख्या में 7-13% की वृद्धि हुई। FY23 में, नई भर्तियों और वेतन में वृद्धि की दर मुनाफे की वृद्धि (जो केवल 4% थी) से भी अधिक रही। असली दबाव FY25 और FY26 में देखने को मिला। वेतन बिल में वृद्धि घटकर 5.1% और 6.1% रह गई, जो पिछले एक दशक में सबसे धीमी गति है।
वहीं, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि FY26 में गिरकर 2.8% रह गई, जो CMIE के 11 वर्षों के डेटा में सबसे कम है। इस बीच, कंपनियों का मुनाफा 11% और 22% बढ़ा (वन-ऑफ या असाधारण खर्चों को हटाने के बाद यह वृद्धि 10% और 15% रही)।

वेतन में ठहराव के स्पष्ट संकेत

औसत वेतन (कुल वेतन बिल को कर्मचारियों की संख्या से विभाजित करने पर) FY19 के 9.9 लाख रुपये से बढ़कर FY26 में 13.5 लाख रुपये हो गया, जो कि 36% की वृद्धि है। इन सात वर्षों (FY19-FY26) में खुदरा कीमतें 41% बढ़ गईं, जिसका मतलब है कि वास्तविक रूप से एक औसत कर्मचारी की कमाई में लगभग 4% की कमी आई।
वित्त वर्ष 2021 (FY21) के बाद से, वेतन में 28% की वृद्धि हुई है, जबकि महंगाई 27% रही है। यानी वेतन केवल महंगाई के बराबर ही बढ़ा है, जबकि प्रति कर्मचारी मुनाफे में दोगुने से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

टैक्स का फायदा

कंपनियों की बुक्स में प्रभावी टैक्स दर 31.3% से घटकर 20.3% हो गई है। 2019 में की गई टैक्स कटौती का असर कंपनियों की बुक्स में साफ तौर पर दिखता है। टैक्स के लिए अलग रखी जाने वाली प्री-टैक्स मुनाफे की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत अंक कम हो गई है। वित्त वर्ष 2019 (FY19) में यह 31.3% थी, जो वित्त वर्ष 2026 (FY26) में घटकर 20.3% रह गई।
अगर वित्त वर्ष 2019 की टैक्स दर लागू रहती, तो वित्त वर्ष 2026 में इनका टैक्स बिल लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये अधिक होता। वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2026 के बीच, यह अंतर कुल मिलाकर लगभग 7 लाख करोड़ रुपये बैठता है।

R&D पर बहुत कम खर्च

पिछले एक दशक से, रिसर्च पर होने वाला खर्च रेवेन्यू के 0.75% से भी कम रहा है। पीएम मोदी ने भी इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स (निर्माण मानकों) को बेहतर बनाने पर जोर दिया था। इन कंपनियों द्वारा R&D पर किया जाने वाला खर्च पिछले 11 वर्षों से रेवेन्यू के 0.5% से 0.73% के बीच रहा है।
वित्त वर्ष 2026 में यह 0.62% था, जो वित्त वर्ष 2016 के मुकाबले कम है। मुनाफे के हिस्से के रूप में देखें तो, 2019 की टैक्स कटौती के बाद से यह खर्च आधे से भी कम हो गया है। वित्त वर्ष 2019 में यह मुनाफे का 8% था, जो वित्त वर्ष 2026 में घटकर 3.5% रह गया।

कैश खूब बढ़ा

वित्त वर्ष 2019 के बाद कंपनियों के पास मौजूद कैश (नकद राशि) दोगुने से भी अधिक हो गई। वेतन (पेरोल) पर खर्च न किया गया मुनाफा काफी हद तक बैलेंस शीट में ही जमा रहा। कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट (आसानी से नकदी में बदले जा सकने वाले निवेश) वित्त वर्ष 2019 के 4.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 10.9 लाख करोड़ रुपये हो गए।
यह 6.2 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी, उन लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के करीब है जो इन वर्षों में कम टैक्स रेट्स की वजह से इन कंपनियों के पास बच गए थे, हालांकि इन दोनों का सीधा संबंध नहीं है। शेयरधारकों को भी इससे अच्छा फायदा मिला।

FY26 तक के पांच वर्षों में, इन कंपनियों ने 58.5 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (net profit) कमाया और इसमें से 21.4 लाख करोड़ रुपये (37%) लाभांश (20.3 लाख करोड़ रुपये) और बायबैक (1.1 लाख करोड़ रुपये) के रूप में वापस किए।

R&D (अनुसंधान और विकास) संपत्तियां

जैसे कि प्रयोगशालाएं और उपकरण, FY19 में 7,180 करोड़ से बढ़कर FY26 में 16,024 करोड़ की हो गईं, जो कि दोगुने से भी अधिक है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत राशि FY26 में 4.4 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।
पाइपलाइन में मौजूद परियोजनाओं के आधार पर, FY27 में निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय (capex) का अनुमान 3.2 लाख करोड़ रुपये है। लेकिन मार्च में जारी MoSPI के एक सर्वेक्षण के अनुसार, बड़ी कंपनियों का FY27 के लिए पूंजीगत व्यय 16.5% घटकर 9.55 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

K-आकार का वेतन?

लिस्टेड कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने निदेशकों के वेतन का खुलासा करें, जो कि उनके औसत कर्मचारी के वेतन के कितने गुना के बराबर है। एक स्टडी से पता चला है कि निफ्टी 50 (Nifty 50) कंपनियों के CEO के मामले में, यह अनुपात FY23 और FY24 के बीच 263 से बढ़कर 290 हो गया।
डेलॉइट (Deloitte) की एक स्टडी के अनुसार, FY26 में पेशेवर (non-promoter) CEO का औसत वेतन 10.5 करोड़ रुपये रहा।

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