10 सालों में बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, सरकार ने संसद में दी जानकारी

पीटीआई, नई दिल्ली। बैंकों ने पिछले 10 वित्त वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये मूल्य की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) या फंसी हुई संपत्ति (बैड लोन) को बट्टे खाते में डाल दिए हैं। यह जानकारी सोमवार को संसद में दी गई।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सबसे अधिक 2,36,265 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले (राइट ऑफ) गए। 2014-15 में 58,786 करोड़ रुपये के एनपीए बट्टा खाते में डाले गए, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। 2023-24 के दौरान, बैंकों ने 1,70,270 करोड़ रुपये के ऋण राइट ऑफ किए थे। उससे पिछले वित्तीय वर्ष में राइट ऑफ किए गए 2,16,324 करोड़ रुपये से कम है।

वित्त मंत्री ने दी जानकारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देशों और बैंकों के बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए को बट्टा खाते में डालते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बट्टे खाते में डालने से उधार लेने वालों देनदारियों में छूट नहीं मिलती है और इसलिए उसे इससे कोई लाभ नहीं होता है।

ईपीएफओ ने ऑटो मोड के जरिए 2.16 करोड़ दावों का किया निपटारा

ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष में छह मार्च तक आटो मोड के माध्यम से रिकार्ड 2.16 करोड़ दावों का निपटारा किया। यह पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े से दोगुने से भी अधिक है। यह जानकारी सोमवार को संसद को दी गई। पिछले वित्तीय वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 89.52 लाख दावों का निपटारा किया था। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि अब 60 प्रतिशत अग्रिम (निकासी) दावों का निपटान आटो मोड के माध्यम से किया जाता है।

उड़ान योजना से भारत में 120 नए स्थानों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा

नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार अगले 10 वर्षों में उड़ान योजना के माध्यम से 120 नए स्थानों को जोड़ने की योजना बना रही है और इसके माध्यम से चार करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है।

प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना देश की सबसे सफल योजनाओं में से एक है और कई अन्य देशों ने इसकी प्रशंसा की है।

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