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    जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था को मिलेगा 20 लाख करोड़ रुपये का बूस्ट; खपत, निवेश, बचत से बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां

    Updated: Sat, 06 Sep 2025 09:56 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार जीएसटी दरों में कमी से देश में लगभग 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत होने का अनुमान है। खपत बढ़ने से जीडीपी में बढ़ोतरी होगी उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी जिससे अन्य आर्थिक गतिविधियां भी सक्रिय होंगी। जीएसटी सुधारों से घर-परिवार को राहत मिलेगी और देश की आर्थिक उन्नति में योगदान होगा। भाजपा जल्द ही जीएसटी को लेकर देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाएगी।

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    जीएसटी सुधारों से 20 लाख करोड़ रुपये की बढ़ेगी अतिरिक्त खपत: वैष्णव

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। 1991 के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माने जाने वाले जीएसटी की दरों में कमी से देश में लगभग 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत होने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा मुख्यालय में जीएसटी सुधारों के कारण आर्थिक गतिविधियों में होने वाली बढ़ोतरी का हवाला देते हुए यह दावा किया। इसके साथ ही हर व्यक्ति को प्रभावित करने वाले जीएसटी बदलावों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा ने देश व्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है।

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    अश्विनी वैष्णव के अनुसार देश का जीडीपी लगभग 330 लाख करोड़ रुपये का है। जिसमें 202 लाख करोड़ रुपये खपत का हिस्सा है। जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं के सस्ता होने से उनकी खपत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 फीसद खपत बढ़ती है तो कुल 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत होगी, जिससे न सिर्फ जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही उत्पादन, रोजगार बढ़ेगी और अन्य आर्थिक गतिविधियां सक्रिय होंगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार जीएसटी सुधारों का अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे घर-परिवार को राहत मिलने के साथ ही देश की आर्थिक उन्नति में भी बड़ा योगदान होने वाला है।

    उन्होंने कहा कि पहले आयकर में छूट और अब जीएसटी सुधार के बाद मध्यवर्गीय परिवारों के बैंक बैलेंस और आमदनी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिणामस्वरूप वे अधिक वस्तुएं खरीदेंगे या फिर कहीं निवेश करेंगे। खपत, निवेश और बचत की तीनों गतिविधियां देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी।

    भाजपा के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि जीएसटी को लेकर जल्द ही देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय से लेकर राज्य और जिला स्तर तक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिसकी जल्द घोषणा की जाएगी।