अब एयरलाइंस तय करेंगी आपके फ्लाइट का फेयर, कितना सस्ता होगा हवाई सफर; जानिए सरकार ने क्या कहा

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 31 अगस्त 2022 से एयरलाइंस खुद हवाई किराया तय करेंगी। सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब आपके हवाई सफर के फेयर की लिमिट सरकार तय नहीं करेगी। क्या लगता है आपको कि हवाई सफर सस्ता होगा या महंगा? आइए जानते हैं कि सरकार के इस फैसले का लोगों पर क्या असर पड़ेगा।

आपको बता दें कि कोरोना महामारी का संक्रमण कम होने के बाद 25 मई 2020 से जब एयर सर्विस की शुरुआत हुई तो सरकार ने एयर फेयर रेग्युलेट करने का फैसला लिया। डोमेस्टिक उड़ानों के लिए फेयर की ऊपरी और निचली सीमा सरकार ने तय करनी शुरू कर दी। कोरोना के घटते मामलों के बाद हवाई सफर करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। इसके बाद सरकार ने एयर फेयर में लिमिट लगाने का रिव्यू किया। लेकिन, अब सरकार ने फैसला किया है कि 31 अगस्त 2022 से एयरलाइंस खुद हवाई किराया तय करेंगी। वह एयर फेयर की लिमिट तय नहीं करेगी।

घरेलू हवाई किराए की सीमा बढ़ी, विमानन शेयरों में तेजी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू हवाई किराए की सीमा को हटाए जाने के एक दिन बाद गुरुवार को विमानन कंपनियों के शेयरों की भारी मांग रही। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि लगभग 27 महीने की अवधि के बाद 31 अगस्त से घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई सीमाएं हटा दी जाएंगी। इंटरग्लोब एविएशन के शेयर 2,070.05 रुपये पर खुले।

सरकार का कहना है कि अब एयरलाइंस एयर फेयर तय करेंगी। ऐसे में एयर फेयर महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी। दो साल पहले जब सरकार ने हवाई किराये को रेग्युलेट करने का फैसला लिया था, तब से लेकर अब तक हवाई ईंधन की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि किसी भी एयरलाइंस का 60 प्रतिशत खर्च हवाई ईंधन पर होता है। ऐसे में एयरलाइंस महंगे एटीएफ का भार पैसेंजर पर डाल सकती हैं।

हालांकि, भारतीय एविएशन सेक्टर में दो नए एयरलाइंस आ गए हैं। राकेश झुनझुनवाला समर्थित अकासा एयर की उड़ान की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही एक बार फिर नए प्रोमोटर्स वाली जेट एयरवेज अपनी उड़ान शुरू करने वाली है। उम्मीद है कि भारतीय एविएशन सेक्टर में इससे कम्पटीशन बढ़ेगा। यात्रियों को लुभाने के लिए एयरलाइंस हवाई किरायों में जबरदस्त कमी कर सकती हैं।

इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डोमेस्टिक उड़ान के हवाई सफर पर तय सीमा को हटाने का फैसला एयर फ्यूल की कीमत और उसकी समीक्षा के बाद लिया गया है।