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    Gold Alloy: सरकार ने 1% से ज्यादा सोना युक्त अलॉय के आयात पर लगाया प्रतिबंध; वजह जानकर चौंक जाएंगे

    Updated: Fri, 20 Jun 2025 01:33 PM (IST)

    Gold Alloy Import Restriction सरकार ने उन अलॉय पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन पर 1 फीसदी से ज्यादा सोना पाया जाता है। यह प्रतिबंध भारत ने बड़े रणनीतिक फैसले के तौर पर लगाया है। आखिर सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा यहाँ हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं।

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    सरकार ने उन अलॉय पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन पर 1 फीसदी से ज्यादा सोना पाया जाता है।

    हाल ही चीन ने रेयर अर्थ अलॉय के निर्यात पर बैन लगाया है। इस बीच भारत ने भी कुछ अलॉय के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार ने जिन धातुओं पर बैन लगाया उनमें ऐसी धातुएं शामिल जिनमें वजन के हिसाब से 1% से अधिक सोना (Gold Alloy Import Restriction) होता है। इसमें कुछ मिश्र धातुएं शामिल हैं। साथ ही सरकार ने कुछ कोलाइडल कीमती धातुओं पर भी प्रतिबंध लगाया है। इन पर प्रतिबंध लगाने के पीछे की वजह किसी अन्य रूप में सोने के आयात को रोकना ( Precious Metal Smuggling Control) है। हालांकि एक अधिकारी के मुताबिक औद्योगिक उपयोगकर्ता, आयात प्राधिकरण (DGFT Notification) के आधार पर ऐसे मिश्र धातुओं का आयात कर सकते हैं।

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    किन धातुओं पर लगा प्रतिबंध

    आयात प्रतिबंध पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम मिश्र धातुओं पर लागू होते हैं, जो किसी भी रूप में (बिना गढ़े या पाउडर) 1% से अधिक सोने से बने होते हैं। मंगलवार को जारी एक अलग आदेश में कोलाइडल कीमती धातुओं के आयात को प्रतिबंधित किया गया, जो तरल में सोने और चांदी के नैनोकणों के निलंबन को संदर्भित करता है।

    वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 17 जून 2025 की तारीख वाली अधिसूचना संख्या 18/2025-26 जारी की है, जिसमें वजन के हिसाब से 1% से अधिक सोना युक्त पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम के मिश्र धातुओं के आयात को प्रतिबंधित किया गया है।"

    बयान में कहा गया है कि यह उपाय प्लैटिनम के आयात पर मौजूदा प्रतिबंध का विस्तार करता है, जिससे कीमती धातुओं और उनके मिश्र धातुओं को नियंत्रित करने वाली आयात नीति में एकरूपता सुनिश्चित होती है। 5 मार्च को सरकार ने 99% शुद्ध प्लैटिनम मिश्र धातु को छोड़कर प्लैटिनम मिश्र धातु के आयात को मुक्त श्रेणी से प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया।

    मंत्रालय ने कहा, "इसके साथ ही, यह नीति 1% से कम सोने वाले मिश्र धातुओं के मुफ्त आयात की अनुमति देकर व्यापार को सुविधाजनक बनाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो एलिमेंट और विशेष रासायनिक उद्योगों सहित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए बिना किसी रोक-टोक के इनपुट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है।"

    उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित दृष्टिकोण व्यापार सुविधा को नियामक निगरानी की आवश्यकता के साथ संतुलित करता है। ये प्रतिबंध बढ़ते सोने के आयात को देखते हुए लगाए गए हैं।

    भारत का सोने का आयात

    भारत का सोने का आयात 2023-24 में 45.54 बिलियन डॉलर (करीब 3,94,467 रुपये) से 27.3% बढ़कर 2024-25 में 58 बिलियन डॉलर (5,02,396 करोड़ रुपये) हो जाएगा। अकेले मार्च 2025 में ही इसमें 192% से अधिक की तेज उछाल देखी गई, जो पिछले साल इसी महीने में 1.53 बिलियन डॉलर  की तुलना में 4.47 बिलियन डॉलर हो गई। सख्त निगरानी और प्रतिबंधों के कारण चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26 के अप्रैल-मई) के पहले दो महीनों के दौरान सोने के आयात में लगभग 4% की गिरावट देखी गई, जो वित्त वर्ष 25 के अप्रैल-मई में 5.87 बिलियन डॉलर की तुलना में 5.65 बिलियन डॉलर हो गई।