सोना-चांदी के 'One Nation, One Rate' को मिल रहा है समर्थन, अगस्त से पूर्वी भारत में शुरू हो सकती है पॉलिसी

पीटीआई, नई दिल्ली। सोना-चांदी के दाम सभी शहरों में अलग होते हैं। ऐसे में गूगल (Google) में सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है कि 'किस शहरों में सोना-चांदी सस्ता है?' आपको बता दें कि टैक्स की वजह से इनकी कीमत अलग होती है।

अब जल्द ही पूरे देश में गोल्ड ज्वेलरी (Gold Jwellery) के दाम एक समान होंगे। यानी कि 'वन नेशन, वन रेट' पॉलिसी लागू होने वाला है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि गोल्ड इंडस्ट्री 'One Nation, One Rate' का समर्थन कर रहे हैं। इस पॉलिसी की शुरुआत पूर्वी भारत में अगस्त से होगी। इसका मतलब है कि पूर्वी भारत में गोल्ड की कीमतें एकसमान रहने वाली है।

'One Nation, One Rate' को मिला समर्थन

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन सय्याम मेहरा के अनुसार इस पॉलिसी का उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए समान अवसर तैयार करना और कटौती को रोकना है।

सभी स्टेकहोल्डर में इन पॉलिसी को लागू करने के लिए अपने इन्टरेस्ट दिखाया है। इस पॉलिसी की शुरुआत अगस्त से बंगाल और पूर्वी भारत से की जाएगी। इसकी पहल के लिए सराफा विक्रेताओं को शामिल किया है। आगामी 6 महीने के भीतर देश भर में 'वन गोल्ड रेट' का विस्तार करने का लक्ष्य है। इसके लिए राष्ट्रीय आभूषण खुदरा श्रृंखलाओं के साथ चर्चा की जा रही है।

स्वर्ण सिल्पा बचाओ समिति के अध्यक्ष समर क्र डे

समर क्र डे ने कहा कि हाल ही में 9 प्रतिशत शुल्क कटौती गोल्ड इंडस्ट्री के लिए अप्रत्याशित थी।

कम हुई इम्पोर्ट ड्यूटी

यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोल्ड और सिल्वर पर लगने वाले इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती का प्रस्ताव दिया। बजट प्रस्तावों में उन्होंने बताया कि सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया।

इम्पोर्ट ड्यूटी में हुई कटौती को लेकर उद्योगपतियों ने कहा कि यह अवैध आयात को खत्म करने में मदद करेगा। हीरा आयातक सनी ढोलकिया ने कहा कि लगभग 950 टन के कुल आयात में से 100 टन सोने की तस्करी होने का अनुमान है।

हालांकि, उद्योग सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर चिंता है कि क्या सरकार के पास सोने को लेकर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर कोई अन्य योजना है। जीजेसी ने जीएसटी परिषद से आभूषणों पर दर को मौजूदा तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने की अपील की है।

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