Budget 2023: वित्त मंत्री ने वन स्टॉप सलूशन का बताया फार्मूला, भारतीय उद्योगों को ऐसे होगा फायदा
आम बजट 2023-24 में बुनियादी ढांचे के विकास पूंजीगत व्यय को 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई। इसके तहत वित्त सचिवालय की मदद से नव स्थापित बुनियादी ढांचे और ज्यादा निजी निवेश को बड़ा स्कोप मिलेगा। (जागरण-फोटो)
नई दिल्ली, पीटीआई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2023-24 पेश किया। इस बजट में अलग-अलग सेक्टरों में कई बड़ी घोषणा की गई है। इस बजट से आम जनता सहित भारतीय उद्योगपतियों एवं प्रमुख निर्यातकों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें थीं। वहीं वित्त मंत्री ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़ी सौगात लेकर आईं।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए
आम बजट 2023-24 में बुनियादी ढांचे के विकास पूंजीगत व्यय को 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई। इसके तहत वित्त सचिवालय की मदद से नव स्थापित बुनियादी ढांचे और ज्यादा निजी निवेश को बड़ा स्कोप मिलेगा। उन्होंने कहा कि उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे को बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया जाएगा।
वन-स्टॉप केवाईसी रखरखाव प्रणाली
आम बजट 2023-24 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजीलॉकर अब व्यक्तियों के लिए वन-स्टॉप केवाईसी (KYC) रखरखाव प्रणाली होगी। जिसके तहत आप कागजात में बदलाव कर सकते हैं। नता दें कि यह बदलाव डिजिलॉकर से जुड़े आपके सभी दस्तावेजों में दिखाई देगा। उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।
विवाद से विश्वास का दूसरा चरण
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास-2 के तहत एक और विवाद समाधान योजना लाएगी। आम बजट 2023-24 पेश करते हुए बजट 2023-24 पेश करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की पहचान को सुधारने और अद्यतन (reconcile) करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान स्थापित किया जाएगा।
विवाद से विश्वास योजना का प्रावधान
विवाद से विश्वास योजना में कर, ब्याज, जुर्माने एवं शुल्क से निपटारे का प्रावधान है। आपको बता दें कि इसके तहत विवादित कर के 100 प्रतिशत और विवादित दंड या ब्याज या फिर शुल्क के 25 प्रतिशत के भुगतान कर वाणिज्यिक इकाई विवाद का निपटान कर सकती है।
इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाएं
सीतारमण ने कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं के लिए आवेदन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि देश भर में 5जी सेवाओं को नया आयाम मिला है। ऐसे में 5जी तैनाती के बीच दूरसंचार कंपनियों के साथ, भारतीय बाजार नाटकीय रूप से बेहतर गति और लैग-फ्री वीडियो के लिए तैयार है, जहां एप्लिकेशन कनेक्टेड एंबुलेंस से लेकर क्लाउड गेमिंग तक होंगे।
यह 5G नेटवर्क मोबाइल और अन्य उपकरणों पर सेकंड के एक मामले में (यहां तक कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में, या मेगा इवेंट्स में) उच्च-गुणवत्ता वाले वीडियो या मूवी डाउनलोड करने की अनुमति देगा।
हीरों के स्वदेशी उत्पादन
अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार आयात को कम करने के लिए प्रयोगशाला में विकसित हीरों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए IIT में से एक को R&D अनुदान प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर सीमा शुल्क को कम किया जाना चाहिए।
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