Paytm Crisis: अगले हफ्ते Fintech कंपनियों के प्रमुखों से मिलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले सप्ताह वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करने का फैसला किया है। इसका कारण ये है कि वे उन्हें नियामक मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए मनाएंगी। इसके अलावा सीतारमण फिनटेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर उनकी चिंताओं और समस्याओं को सुनेंगी। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। प्रमुख फिनटेक कंपनी पेटीएम के सामने चल रही समस्या के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले सप्ताह वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करने का फैसला किया है ताकि उन्हें नियामक मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए मनाया जा सके।
वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अपने नो योर कस्टमर्स (केवाईसी) गाइडलाइन सहित कई नियामक मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियामक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा।
पेटीएम प्रमुख से मुलाकात करेंगी वितमंत्री
सूत्रों के माने तो सीतारमण अगले हफ्ते फिनटेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर उनकी चिंताओं और समस्याओं को सुनेंगी। हालांकि वह उन पर नियामक मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देंगी क्योंकि वे आम जनता के पैसे से निपट रहे हैं।
बैठक में रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग सहित अन्य के वरिष्ठ अधिकारियों के होने की उम्मीद है।
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15 दिनों के लिए बढ़ी समय सीमा
पिछले हफ्ते, आरबीआई ने ग्राहकों के साथ-साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के व्यापारियों को 15 मार्च तक अपने खाते अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने की सलाह दी थी, जिससे संकटग्रस्त इकाई को जमा और क्रेडिट लेनदेन सहित अपने अधिकांश कार्यों को बंद करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।
पहले की समय सीमा 29 फरवरी, 2024 थी, जिसे आरबीआई ने पीपीबीएल के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जिन्हें व्यापक सार्वजनिक हित में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता हो सकती है।
RBI ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के 'नोडल खातों' को भी समाप्त करने का निर्देश दिया है, जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है।
वन97 कम्युनिकेशंस के पास पीपीबीएल में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन वह इसे कंपनी के सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि ।
मीडिया से बात करते हुए, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्रीय बैंक हमेशा फिनटेक सेक्टर का समर्थन करता है और वह इस क्षेत्र का तेजी से विकास सुनिश्चित कर रहा है।
यहां तक कि वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी कहा था कि फिनटेक को नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि पैमाने के साथ जिम्मेदारी भी आती है।
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