'लोन देने में पीछे न हटे बैंक', अब आसानी से मिलेगा कर्ज, जानें वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों से क्या कहा

पीएसबी के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान सीतारमण ने बैंकों के प्रमुखों से वित्त वर्ष 2025-26 में लाभप्रदता की गति को बनाए रखने को भी कहा है। पिछले वित्त वर्ष में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संचयी लाभ बढ़कर रिकार्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया था जो 2023-24 की तुलना में 26 प्रतिशत ज्यादा था। वित्त वर्ष 2025 में लाभ में साल-दर-साल वृद्धि लगभग 37,100 करोड़ रुपये थी।

सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री को उम्मीद है कि आरबीआइ द्वारा रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के बाद पीएसबी कर्ज बांटने से पीछे नहीं हटेंगे। बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे वित्त वर्ष 2025 के कर्ज वितरण के वृद्धि स्तर को बनाए रखने या चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे बढ़ाने का प्रयास करें।

बैंकों को होगा फायदा

इससे बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए बैंकों को सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक ग्राहकों को शामिल करना चाहिए।

उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मुद्रा और तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सहित विभिन्न खंडों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की।

इसके अलावा, बैंकों को अधिक से अधिक कम लागत वाली जमा राशि जुटाने के तरीकों पर काम करने की भी सलाह दी गई। परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में वित्त मंत्री ने बैं¨कग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के निम्न स्तर की सराहना की तथा विश्वास व्यक्त किया कि शीर्ष प्रबंधन इसे उसी स्तर पर बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।