खाद बिक्री के नए सिस्टम से 28% घटी खपत, सरकार को ₹1,470 करोड़ की बचत! सब्सिडी ₹3 लाख करोड़ के पार?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन जिलों में उर्वरकों की कुल बिक्री 18.30 लाख टन से घटकर 13.35 लाख टन रह गई। अधिकारियों का मानना है कि इससे जरूरत से अधिक खादों का इस्तेमाल और गैर-कृषि क्षेत्रों में होने वाले डायवर्जन पर रोक लगाने में मदद मिली है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन app आधारित व्यवस्था लागू होने से किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए टोकन जारी किए जाते हैं। इससे दुकानों के बाहर लंबी कतारों की समस्या काफी हद तक खत्म हुई है।

राज्य खुद ले सकते हैं निर्णय

पंजाब इस पायलट परियोजना में शामिल नहीं हुआ, जबकि मध्य प्रदेश ने किसानों के विरोध के बाद इस व्यवस्था को बंद कर दिया। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना को लागू करना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है और इसे अपनाने या न अपनाने का फैसला राज्य सरकारें खुद कर सकती हैं।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मिट्टी की सेहत बचाने और केमिकल खादों के जरूरत से ज्यादा उपयोग को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं जरूरी हैं। इससे सब्सिडी वाले उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग में जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है।

मिश्रा ने कहा कि 1 अक्टूबर 2026 तक देश में उर्वरकों का शुरुआती स्टॉक पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक रहने की संभावना है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ने के कारण चालू वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी का बोझ ₹3 लाख करोड़ से अधिक पहुंच सकता है।

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रबी सम्मेलन में पेश आंकड़ों के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले और वर्तमान समय की तुलना करें तो उर्वरकों पर सरकार का सब्सिडी बोझ काफी बढ़ गया है। 45 किलोग्राम की एक यूरिया बोरी पर सब्सिडी ₹1,350 से बढ़कर ₹2,775 हो गई है, यानी 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं 50 किलोग्राम डीएपी (DAP) की एक बोरी पर सब्सिडी ₹2,102 से बढ़कर ₹3,523 पहुंच गई है, जो 61 प्रतिशत अधिक है।