PM e-Drive Scheme: इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर पाएं 9.7 लाख रुपये तक की सब्सिडी! जानें किसे और कैसे मिलेगा

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक बस के बाद सरकार अब बिजली से चलने वाली ट्रक की खरीदारी पर भी सब्सिडी देगी। ई-ट्रक की संख्या बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ई-ट्रक डीजल वाले ट्रक के मुकाबले 35 प्रतिशत तक प्रदूषण में कमी ला सकते हैं।

वैसे ई-ट्रक बैट्री पर चलने की वजह से जीरो प्रदूषण करेगा, लेकिन बैट्री को चार्ज करने में इस्तेमाल होने वाली बिजली के उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन होता है। उस हिसाब से भारी उद्योग मंत्रालय ने यह गणना की है।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ई-ट्रक की खरीदारी पर सब्सिडी दी जाएगी और इस मद में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 5600 ई-ट्रक की खरीदारी पर सरकार सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी 2.7 लाख से 9.7 लाख तक की होगी। दो साल की अवधि वाली पीएम ई-ड्राइव स्कीम अगले साल 31 मार्च को समाप्त हो रही है।

भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि 5600 ट्रक में 1100 ई-ट्रक दिल्ली में चलाए जाएंगे और दिल्ली में पंजीकृत होने वाले ई-ट्रक के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी।

पहले आओ, पहले पाओ के नियम के मुताबिक यह सब्सिडी दी जाएगी। कुमारस्वामी ने बताया कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अगले दो साल में 150 ई-ट्रक को अपनी विभिन्न जगहों पर तैनात करने का फैसला किया है। ई-ट्रक की खरीदारी पर सब्सिडी पाने के लिए अपने पुराने ट्रक को स्क्रैप कराना जरूरी होगा।

सार्वजनिक परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत स्क्रैप सेंटर में पुराने ट्रक को स्क्रैप करके सर्टिफिकेट हासिल करना होगा और उस आधार पर ही सब्सिडी की राशि दी जाएगी। फिलहाल देश में वोल्वो आयशर, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां ई-ट्रक बना रही हैं।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम से जुड़े पोर्टल पर जाकर इस स्कीम की और जानकारी ली जा सकती है और इसका आवेदन भी पोर्टल के माध्यम से करना होगा।

दो लाख तिपहिया वाहनों को भी मिलेगी सब्सिडी

मंत्रालय के मुताबिक पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत दो साल में दो लाख तिपहिया वाहनों को सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया था और इनमें से 1.60 लाख को सब्सिडी दी जा चुकी है।

वैसे ही दो साल में 24.5 लाख दोपहिया वाहनों की खरीदारी पर सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक 12 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी जा चुकी है।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत सभी प्रकार के इलेक्टि्रक वाहनों की खरीदारी पर सब्सिडी के लिए 10,900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए सरकार देगी 1345 करोड़ की सब्सिडी

भारी उद्योग मंत्री ने बताया कि रेयर अर्थ मैगनेट के निर्माण के लिए सरकार 1345 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी और इस पर फैसला लेने के लिए अंतर-मंत्रालयी एक मसौदा जारी कर विचार-विमर्श किया जा रहा है। रेयर अर्थ आक्साइड को मैग्नेट में बदलने वाली मैन्यूफैक्च¨रग कंपनी को यह सब्सिडी दी जाएगी।

फिलहाल दो कंपनियों को सब्सिडी देने का मन बनाया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है।