कुकिंग ऑयल पर आयात शुल्क न बढ़ाने से इंडस्ट्री निराश, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मांगा फंड

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। खाद्य तेल उद्योग संगठन साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एसईए) ने बजट में कुकिंग ऑयल तेल पर आयात शुल्क न बढ़ाए जाने पर निराशा जताई है। उद्योग संगठन का कहना है कि सरकार को तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा था कि दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हम इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे। बजट प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देते हुए एसईए के प्रेसिडेंट अजय झुनझुनवाला ने कहा कि हम खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को लेकर सरकार को बधाई देते हैं।

उन्होंने कहा, 'इस मिशन में सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमें विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण मिशन को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण परिणाम सुनिश्चित होंगे।'

वित्त मंत्री ने बजट में क्या कहा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 'हम तिलहन के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे। इस पहल का मकसद सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करना है। हमने अंतरिम बजट के एलान के मुताबिक सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई गई है।'

भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पाम ऑयल खरीदता है। वहीं, अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन से सोया तेल और सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट करता है। लेकिन, आयात पर निर्भरता घटाने की योजना है।

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