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    देश भर में UPI अपनाने वाले लोगों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, RBI ने जारी किए आंकड़े

    By Rammohan MishraEdited By: Rammohan Mishra
    Updated: Thu, 27 Jul 2023 08:56 PM (IST)

    ऑनलाइन लेनदेन को अपनाने को मापने वाले आरबीआई के इंडेक्स के अनुसार देश भर में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक एक वर्ष में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आरबीआई का डिजिटल भुगतान इंडेक्स (आरबीआई-डीपीआई) मार्च 2023 के अंत में 395.57 पर था जबकि सितंबर 2022 में 377.46 और मार्च 2022 में 349.30 था। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

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    Digital payments rise 13 pc yoy at March end 2023

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। डिजिटल भारत का सपना लगातार साकार होते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर RBI ने भी नए आंकड़े जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि देश भर में UPI अपनाने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े कुल 5 पैरामीटर के हिसाब से जारी किए गए हैं। आइए, आरबीआई द्वारा पेश किए गए इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं।

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    डिजिटल पेमेंट में हुई भारी बढ़ोतरी

    ऑनलाइन लेनदेन को अपनाने को मापने वाले आरबीआई के इंडेक्स के अनुसार, देश भर में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक एक वर्ष में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आरबीआई का डिजिटल भुगतान इंडेक्स (आरबीआई-डीपीआई) मार्च 2023 के अंत में 395.57 पर था, जबकि सितंबर 2022 में 377.46 और मार्च 2022 में 349.30 था।

    भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि इस अवधि के दौरान देश भर में भुगतान बुनियादी ढांचे (Payment Infrastructure) और भुगतान प्रदर्शन(Payment Performance) में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण आरबीआई-डीपीआई इंडेक्स सभी मापदंडों में बढ़ा है।

    कैसे होता है इंडेक्शन

    केंद्रीय बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए आधार के रूप में मार्च 2018 में एक समग्र RBI-DPI के निर्माण की घोषणा की थी। इस इंडेक्स में पांच व्यापक पैरामीटर शामिल हैं, जो विभिन्न अवधियों में देश में डिजिटल भुगतान की गहराई और पैठ को मापने में सक्षम बनाते हैं।

    पैरामीटर में भुगतान सक्षमकर्ता ( 25 प्रतिशत) हैं, भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक (10 प्रतिशत), भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति-पक्ष कारक (15 प्रतिशत), भुगतान निष्पादन (45 प्रतिशत) और उपभोक्ता केंद्रितता (5 प्रतिशत) हैं। आपको बता दें कि ये सूचकांक चार महीने के अंतराल के साथ मार्च 2021 से अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।

     

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