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नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार के कर्मचारियों, एनजीओ और उनके अधिकारियों के लिए संपत्ति और देनदारी की घोषणा की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार, अब उन्हें 31 दिसंबर तक यह जानकारी देनी होगी। इसकी वर्तमान समयसीमा रविवार को समाप्त हो रही है।

सरकारी कर्मियों के लिए संपत्ति और देनदारी की घोषणा के लिए छठी बार समयसीमा बढ़ाई गई है। संपत्ति की घोषणा को लोकपाल कानून के तहत अनिवार्य किया गया है। समयसीमा बढ़ाने का यह फैसला गुरुवार को राज्यसभा में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (संशोधन विधेयक) पारित होने के बाद लिया गया। एक दिन पहले इसे लोकसभा से पारित किया गया था।

पिछले महीने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक करोड़ से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले और 10 लाख रुपये से ज्यादा विदेशी सहायता पाने वाले एनजीओ और उनके अधिकारियों को भी लोकपाल के दायरे में लाने का आदेश जारी किया था। उन्हें भी अब 31 दिसंबर तक संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी।

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Posted By: Gunateet Ojha

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