GST क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर गैर-भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार को घेरा, सोनिया गांधी ने बताया लोगों के साथ छल

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सात गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठा है। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि केंद्र ने पिछले चार महीनों से राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। उनका कहना था कि इससे आज स्थिति काफी भयावय हो गई है। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में लेते हुए कहा कि जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं है। गौरतलब है कि गुरुवार को जीएसटी परिषद की बैठक होनी है।

In the meeting of Standing Committee of Finance on 11 Aug, Fin Secy, GoI stated that Centre is not in a position to pay mandatory GST compensation of 14% for the current year. This refusal is nothing short of betrayal on part of Modi Govt: Congress interim president Sonia Gandhi pic.twitter.com/pDQKwoE47o

— ANI (@ANI) August 26, 2020

सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है और जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान समय पर नहीं होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। वहीं, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया और केंद्र से जीएसटी की क्षतिपूर्ति न मिलने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और जीएसटी की क्षतिपूर्ति के बारे में बात करनी चाहिए।

Centre has not paid GST compensation to the states for the last 4 months. Today, the situation is fearful: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel at Sonia Gandhi's virtual meet with CMs of 7 states pic.twitter.com/JTdTypIGnX

— ANI (@ANI) August 26, 2020

#COVID situation is getting worse. We've spent nearly Rs 500 Cr. We're in a situation where the finances of our states are completely down. Centre has not paid GST compensation. I agree with Mamata ji that we should collectively see PM: Punjab CM at Sonia Gandhi's virtual meet pic.twitter.com/vqQ0Kg5UYL

— ANI (@ANI) August 26, 2020

गौरतलब है कि जीएसटी कानून के अंतर्गत जीएसटी लागू होने के पांच साल तक राज्यों को किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूरा जीएसटी मुआवजा नहीं देने से गैर-भाजपा सरकारें काफी परेशान हैं और वे लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं।

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गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में नीट और जेईई का मुद्दा भी गरमाया। बैठक में यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि नीट-जेईई की परीक्षा होना इस समय सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों को यह परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।

इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा ने हिस्सा लिया।