केंद्र ने राज्यों को स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाने को कहा, पीएम गतिशक्ति के फायदों के बारे में किया जागरूक

नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से शनिवार को कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाने को कहा गया है। इससे व्यापार को आसान बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्यों से कहा गया कि पीएम गतिशक्ति इनिशिएटिव (PM Gati Shakti initiative) को बड़े स्तर पर अपनाया जाए और स्टेट मास्टर प्लान (State Master Plan) के लिए पोर्टल पर गुणवत्ता वाला डेटा एकीकृत लिए भी सलाह दी गई है। इस इनिशिएटिव से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और लागू करने में मदद मिलेगी।

बैठक में हुआ फैसला

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)) की ओर से 31 अगस्त को बुलाई गई एक मीटिंग में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (NMP) को बड़े स्तर पर अपनाने को लेकर चर्चा की गई थी।

सुमिता डावरा ने की अध्यक्षता

इस बैठक की अध्यक्षता डीपीआईआईटी स्पेशल सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने की थी। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जो कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के मुताबिक हो। इसके जरिए कोशिश राज्य स्तर पर लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर फोकस लाना है।

बता दें, अब तक करीब 22 राज्यों के की ओर से लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को अधिसूचित किया जा चुका है। इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को जिला स्तर पर पीएम गतिशक्ति एनएमपी के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूक किया गया था। साथ ही डेटा लेयर्स और टूल्स की प्रभावशीलता आदि के बारे में भी जानकारी दी गई।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि एरिया के हिसाब से विकास के लिए पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर अपनाना जरूरी है।