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CGST करदाताओं के लिए बड़ा अपडेट! केंद्रीय मूल्यांकन के नए नियमों का मसौदा जल्द होगा जारी

Published: Wed, 18 Nov 2026 10:22 PM (IST)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) जल्द ही 70 लाख CGST करदाताओं के लिए फेसलेस और केंद्रीकृत आकलन ...और पढ़ें

70 लाख CGST करदाताओं के लिए फेसलेस आकलन की नई व्यवस्था।

70 लाख CGST करदाताओं के लिए फेसलेस आकलन की नई व्यवस्था।

HighLights

  1. 70 लाख CGST करदाताओं के लिए फेसलेस आकलन की नई व्यवस्था।

  2. केंद्रीकृत आकलन की मसौदा रूपरेखा जल्द सार्वजनिक परामर्श हेतु।

  3. यह नई प्रणाली वित्त वर्ष 2027-28 से होगी लागू।

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) सीजीएसटी के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं के लिए फेसलेस और केंद्रीकृत आकलन की मसौदा रूपरेखा जल्द करेगा। यह नई व्यवस्था अगले वित्त वर्ष से लागू होने की संभावना है।

प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत, टैक्स नोटिस, सुनवाई और आदेशों से जुड़े काम अलग-अलग कार्यालयों के बजाय एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म के जरिये किए जाएंगे।

क्या बोले सीबीआइसी के चेयरमैन

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के तहत पंजीकृत करदाताओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

एक वे बड़े करदाता जिनके पास किसी एक राज्य में या अलग-अलग राज्यों में कई जीएसटीआइएन हैं और दूसरे वे छोटे उद्यमी जो किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्र में पंजीकृत हैं।

फ्रेमवर्क है तैयार 

पीएचडी चैंबर आफ कामर्स के एक कार्यक्रम में बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा, हमने इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। यह फ्रेमवर्क जल्द ही सार्वजनिक परामर्श और हितधारकों की राय जानने के लिए जारी कर दिया जाएगा। सीबीआइसी चेयरमैन ने उद्योग संगठनों और हितधारकों से अपील की है कि जब यह फ्रेमवर्क सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी हो तो वे अपनी राय जरूर दें।

सीजीएसटी के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं में से एक लगभग दो लाख ऐसे हैं जो एक ही राज्य या अलग-अलग राज्यों में कई सीजीएसटी अधिकार क्षेत्रों के तहत पंजीकृत हैं। आठ अक्टूबर को हुई 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सीजीएसटी करदाताओं के लिए फेसलेस असेसमेंट की मसौदा रूपरेखा परामर्श के लिए रखी जाएगी और इसे वित्त वर्ष 2027-28 से लागू किया जाएगा।

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