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Videocon की बर्बादी का असली सच! TV से तेल तक फैला था कारोबार... फिर कैसे डूबा हजारों करोड़ का साम्राज्य?

Published: Wed, 18 Nov 2026 07:11 PM (IST)

वीडियोकॉन, जो कभी भारतीय घरों में टीवी और घरेलू उपकरणों का पर्याय था, अब दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है। ...और पढ़ें

वीडियोकॉन भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा नाम था।

वीडियोकॉन भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा नाम था।

HighLights

  1. वीडियोकॉन भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा नाम था।

  2. गैर-मुख्य व्यवसायों में निवेश और भारी कर्ज ने कंपनी को डुबोया।

  3. 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और ICICI बैंक लोन प्रमुख कारण बने।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एक कंपनी है। नाम है वीडियोकॉन। यह इस समय दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। साथ ही इसके प्रमोटर को भी NCLT ने दिवालिया घोषित कर दिया है। यानी ना तो कंपनी के पास कुछ बचा है और ना ही उसके मालिक के पास। भले ही आज यह कंपनी बिखर गई हो। लेकिन एक दौर था जब भारत के हर घर में टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन का मतलब 'वीडियोकॉन' (Videocon) हुआ करता था। वो दौर था 1980 और 90 के दशक। जब इस कंपनी ने टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के जरिए भारत के हर मिडिल क्लास के घर में अपनी पहुंच बना ली थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य ताश की पत्तों की तरह ढह गया।

आज इस आर्टिकल में यही जानेंगे कि एक कंपनी जिसका कारोबार तेल से लेकर टीवी तक फैला तो वह कैसे कर्ज के जाल में डूब गई। आइए विस्तार से समझते हैं।

किसने की थी वीडियोकॉन की शुरुआत

वीडियोकॉन की शुरुआत 1984 में नंदलाल माधवलाल धूत ने की थी। उनके सबसे बड़े बेटे, वेणुगोपाल धूत ने कंपनी को खड़ा करने और इसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा घरेलू उपकरणों के एक बड़े साम्राज्य के रूप में विस्तार देने में मुख्य भूमिका निभाई।

एक ऐसे किसान परिवार में जन्मे नंदलाल धूत के पास औरंगाबाद शहर और पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बजाज स्कूटर बेचने का लाइसेंस था। 1990 के दशक तक, वीडियोकॉन को एक कंज्यूमर गुड्स (उपभोक्ता सामान) कंपनी के रूप में शानदार ढंग से बदलने में धूत की अहम भूमिका रही।

यह कंपनी भारत में कलर टेलीविजन सेट लाने वाली पहली कंपनियों में से एक थी। धीरे-धीरे इसने वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे अन्य कंज्यूमर अप्लायंसेज (घरेलू उपकरण) बनाने के क्षेत्र में भी विस्तार किया, जिससे धूत को भारत के 'व्हाइट गुड्स' (घरेलू उपकरणों) बाजार का 'किंग' कहा जाने लगा।

ऐसे डूबा वीडियोकॉन

वीडियोकॉन की धमक भारत तक ही सीमित नहीं थी। 2000 के दशक में जब इसकी तूती बोलती थी तो यह भारत समेत चीन, पोलैंड, इटली और मैक्सिको में भी अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा था। सबकुछ सही चल रहा था। इसी बीच कंपनी ने अपने कोर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस से इतर दूसरे बिजनेस में पैसा लगाना शुरू किया तो उसके पतन की शुरुआत हो गई।

कंपनी ने तेल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से नए बिजनेस में खूब पैसे लगाए। वीडियोकॉन ने कई सर्किल्स में स्पेक्ट्रम लाइसेंस हासिल किए। लेकिन 2 फरवरी 2012 को, सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद कर दिए, जो 2008 में तत्कालीन संचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल के दौरान दिए गए थे।

वीडियोकॉन ने 2008 के लाइसेंस के लिए एंट्री फीस के तौर पर लगभग ₹1,500 करोड़ का भुगतान किया था, और अपना टेलीकॉम नेटवर्क शुरू करने के लिए करीब ₹25,000 करोड़ का बिजनेस लोन लिया था।

इस फैसले से वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाद में कंपनी ने इसे चैलेंज भी किया। लेकिन कंपनी को 2008 में चुकाई गई 1,500 करोड़ रुपये वापस नहीं मिले।

ICICI का लोन बना गले की फांस

वीडियोकॉन नए-नए सेक्टर में प्रवेश करने के लिए अंधाधुंध पैसा बहा रहा था। इसके लिए उसने अलग-अलग बैंकों से लोन लिए। 2009 से 2012 के बीच वीडियोकॉन ने आईसीआईसीआई बैंक से बड़ा लोन लियाय़ करोड़ का लोन लिया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ICICI बैंक-वीडियोकॉन मामले में कुल ऋण राशि में 2012 में दी गई ₹3,250 करोड़ की एक मुख्य क्रेडिट सुविधा शामिल है। इसके अलावा, 2009 और 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को ₹1,875 करोड़ (या CBI की चार्जशीट के अनुसार ₹1,575 करोड़) की कुल राशि वाले छह बड़े ऋण भी दिए गए थे।

इसी लोन को लेकर वीडियोकॉन पर आरोप लगा कि उसने लोन के बदले ICICI की तत्कालीन सीईओ रहीं चंदा कोचर को 64 करोड़ की रिश्वत दी थी। इस मामले में चंदा कोचर को नई दिल्ली में एक अपीलीय न्यायाधिकरण दोषी माना था।

18 नवंबर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक बोर्ड के 22 अप्रैल, 2023 के उस प्रस्ताव को रद कर दिया, जिसमें चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' (Prevention of Corruption Act) के तहत मंजूरी देने की प्रक्रिया में खामियां और प्रक्रियात्मक चूकें थीं।

और दिवालिया हो गई कंपनी

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 6 जून 2018 को दिवालियापन (insolvency) की प्रक्रिया में चली गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा लोन डिफॉल्ट की याचिका दायर किए जाने के बाद, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने कंपनी को कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में शामिल कर लिया।

NCLT ने जून 2021 में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की दिवाला कार्यवाही को वीडियोकॉन समूह की 12 अन्य कंपनियों की कार्यवाही के साथ मिला दिया। लेनदारों ने इन सभी कंपनियों के मामले में कुल लगभग ₹64,839 करोड़ के दावों को स्वीकार किया।

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