स्पेक्ट्रम पर पांच फीसद उपयोग शुल्क को मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तीन फरवरी से नीलाम होने वाले स्पेक्ट्रम पर सरकार ने पांच फीसद उपयोग शुल्क (एसयूसी) वसूलने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार की बैठक में 1800 और 900 मेगाह‌र्ट्ज बैंड के नए स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनियों को सालाना राजस्व का पांच फीसद एसयूसी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

मंत्रियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने सोमवार को ही इसे मंजूरी दी थी। यही नहीं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो टेलीकॉम कंपनियां अगली नीलामी में स्पेक्ट्रम नहीं खरीदेंगी उन्हें मौजूदा दर पर ही एसयूसी देते रहना होगा।

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फिलहाल, मोबाइल ऑपरेटर 3-8 फीसद तक एसयूसी का भुगतान कर रही हैं। जबकि ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस कंपनियां एक फीसद चार्ज दे रही हैं। इनमें रिलायंस जियो और तिकोना जैसी ब्रॉडबैंड कंपनियां शामिल हैं। सभी कंपनियों को सालाना राजस्व के आधार पर यूजर चार्ज देना होता है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे नीतिगत मामला मानते हुए कहा है कि यह स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए वांछनीय है। सरकार को इस फैसले से आगामी नीलामी में बोली लगाने वालों की धारणा में सुधार होने की उम्मीद है।