किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट ने दी PM Dhan Dhanya Yojana को मंजूरी, 100 जिलों में होगा लागू
केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने आज अपनी बैठक में पीएम धन धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojana) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देश के 100 जिलों के किसानों को मुनाफा मिलने वाला है। इसका लक्ष्य ऐसे किसानों को खेती में नए तकनीक के इस्तेमाल के लिए प्रोतसाहित करना है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) को मंज़ूरी दी है। साल 2025-26 से इस योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। ये योजना अब 6 सालों तक चलने वाली है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और ये अपनी तरह की पहली योजना बताई जा रही है।
क्या है योजना का उद्देश्य?
इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता (Agriculture Production in india) में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ और नई तकनीकी कृषि पद्धतियों को अपनाना, भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाना है। इसके साथ ही किसानों को लंबे और छोटे समय के लिए ऋण भी उपलब्ध कराना है।
इस योजना में सिर्फ केंद्र नहीं, बल्कि मौजूदा 11 विभागों के 36 स्कीम, अन्य राज्यों की योजना और गांव-कसबों के साथ स्थानीय भागीदारी कर इसे संचालित किया जाएगा।
किन 100 जिलों में होगा शुरू?
इस योजना के तहत ऐसे जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां कम उत्पादकता, कम फसल उगती है और कम ऋण वितरण हो। इस स्कीम के तहत प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाएगा।
कैसे पता चलेगा कितनी प्रगति हुई?
पीएम धन धान्य योजना में जो जिले कवर होंगे, उनकी निगरानी मासिक आधार पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। वहीं प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करते रहेंगे।
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