Budget 2025: मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में मिल सकती है बड़ी राहत, पीएम मोदी ने दिया संकेत
Budget 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इसमें उन्होंने संकेत दिया कि बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी जा सकती है। इसे इनकम टैक्स में छूट से जोड़कर देखा जा रहा है जिसकी मिडिल क्लास लंबे वक्त से मांग कर रहा है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में मीडिया को संबोधित किया। इसमें उन्होंने संकेत दिया कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। पीएम मोदी ने इसके लिए धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आह्वान भी किया।
मैं प्रार्थना करता हूं कि देवी लक्ष्मी गरीब और मध्यम वर्ग पर आशीर्वाद बरसाएं। यह मेरे तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तो भारत विकसित भारत के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। यह बजट देश को नई ऊर्जा और उम्मीद देगा।
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
क्या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उनके बजट भाषण से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने खासतौर पर मिडिल क्लास का जिक्र करके अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बजट 2025 आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत देगा, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।
वेतनभोगी करदाताओं को उम्मीद है कि बजट में इनकम टैक्स में कटौती, दरों में बदलाव और कर के बोझ को कम करने जैसी राहत मिल सकती है। टैक्स एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री भी नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को और अधिक युक्तिसंगत बनाने और मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय देने के लिए मानक कटौती में बढ़ोतरी की वकालत कर रहे हैं।
किस टैक्स रिजीम में मिल सकती है छूट?
सरकार का पूरा फोकस अब न्यू टैक्स रिजीम पर है। इसलिए अगर कोई राहत मिलती है, तो वो नई टैक्स व्यवस्था में ही मिलेगी। वहीं, सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने पर भी विचार कर सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नई आयकर व्यवस्था को अपना लिया है।
क्यों मिल सकती है टैक्स में राहत?
केंद्रीय बजट 2025 ऐसे समय में पेश हो रहा है, जब जीडीपी ग्रोथ दो साल के निचले स्तर 5.4 फीसदी पर आ गई है। यही वजह है कि सरकार अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स रेट में कटौती कर सकती है। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, जिसके खर्च से खपत को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक जानकार भी सरकार को यही रास्ता सुझा रहे हैं।
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