बैंकों ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 42 लाख MSMEs को 1.63 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, पीटीआइ। सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों (MSME) के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ECLGS) के अंदर बैंकों ने अब तक 42 लाख इकाइयों को 1.63 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर कर दिया है। यह जानकारी रविवार को वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई है। आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंदर 10 सितंबर तक 25 लाख एमएसएमई को 1.18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जा चुका है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से एमएसएमई इकाइयों को काफी तनाव झेलना पड़ा था, इन इकाइयों का कारोबार इस दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में घोषित हुए 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में एमएसएमई के लिए एक बड़ा पैकेज दिया था। आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ECLGS) से अब एमएसएमई को अपना कारोबार पटरी पर लाने में काफी मदद मिल रही है।

#AatmaNirbharBharatPackage

Progress so far (As on 10.09.2020)

✅ Rs 3 lakh cr Collateral-Free Automatic Loans for Businesses, including MSMEs –

➡️additional credit of Rs. 1,63,226.49 cr sanctioned to 42,01,576 borrowers

➡️Rs. 1,18,138.64 cr disbursed to 25,01,999 borrowers

(4/5) pic.twitter.com/OoboSDEbmE

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 13, 2020

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'दस सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और टॉप 23 निजी क्षेत्र के बैंकों ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 42,01,576 इकाइयों को 1,63,226.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज मंजूर किया है। इसमें से 25,01,999 इकाइयों को 1,18,138.64 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जा चुका है।'

वित्त मंत्रालय अपने बयान में आगे कहा, 'बैंकों ने आवास वित्त कंपनियों (HFC), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और सूक्ष्म वित्त कंपनियों (MFI) के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 के तहत 25,055.5 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो की खरीद की मंजूरी दी है।