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Atal Pension Yojana के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी 1 जुलाई से फिर होगी शुरू, खाते में रखें पैसा

Atal Pension Yojana अगर आप भी इस योजना में निवेश कर रहे हैं तो 1 जुलाई के पहले अपने उस खाते में जरूरी रकम डाल दें जिससे आपके अटल पेंशन योजना की किस्त कटती है।

By NiteshEdited By: Published: Fri, 26 Jun 2020 02:58 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jun 2020 04:29 PM (IST)
Atal Pension Yojana के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी 1 जुलाई से फिर होगी शुरू, खाते में रखें पैसा
Atal Pension Yojana के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी 1 जुलाई से फिर होगी शुरू, खाते में रखें पैसा

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अंटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी पर 30 जून तक के लिए ही रोक लगाई है। अगर आप भी इस योजना में निवेश कर रहे हैं तो 1 जुलाई के पहले अपने उस खाते में जरूरी रकम डाल दें जिससे आपके अटल पेंशन योजना की किस्त कटती है। 1 जुलाई 2020 से बैंक अटल पेंशन योजना (APY) ग्राहकों के खातों से ऑटो-डिबेटिंग योगदान को फिर से शुरू करेंगे।

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अप्रैल में PFRDA ने घोषणा की थी कि APY ग्राहकों के बैंक खातों से ऑटो-डेबिट 30 जून, 2020 तक रोक दिए जाएंगे। PFRDA ने कहा, पेंशन स्कीम के अधिकांश सदस्य समाज के निचले तबके के थे। कोरोनावायरस से लागू लॉकडाउन के दौरान वे सबसे अधिक पीड़ित थे।

नए पीएफआरडीए में यह भी कहा गया है कि यदि 30 सितंबर, 2020 से पहले ग्राहक की पेंशन योजना खाते को नियमित किया जाता है, तो ब्याज नहीं लिया जाएगा। आमतौर पर देरी से योगदान के लिए बैंकों द्वारा जुर्माना वसूला जाता है। 

आधिकारिक APY वेबसाइट के अनुसार, ये देरी से योगदान के लिए दंडात्मक शुल्क हैं:

  • प्रति माह 100 रुपये तक के योगदान के लिए प्रति माह 1 रुपये
  • 101 रुपये और 500 रुपये के बीच योगदान के लिए प्रति माह 2 रुपये
  • 501 रुपये और 1,000 रुपये के बीच योगदान के लिए प्रति माह 5 रुपये
  • 1,001 रुपये से अधिक योगदान के लिए प्रति माह 10 रुपये

क्या है अटल पेंशन योजना?

अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों को पेंशन लाभ देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, योजना में निवेश कर सकता है। योजना में योगदान देने के लिए बैंक खाता अनिवार्य है। पेंशन योजना के तहत, एक नागरिक को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है।


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