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'जय जवान, जय किसान' की तर्ज पर अब एक्सप्लोरेशन क्रांति: अनिल अग्रवाल के 3 दमदार प्रस्ताव; 3 गुना होगा रोजगार और '₹' मजबूत

Published: Sat, 21 Nov 2026 11:49 AM (IST)

अनिल अग्रवाल ने FICCI समारोह में पीएम मोदी के भाषण के बाद औद्योगिक विकास, रोजगार और रुपये को मजबूत करने के लिए तीन प्रस्ताव रखे। इनमें सरकारी संपत्तियों का निजीकरण, स्व-प्रमाणीकरण और खनिज अन्वेषण क्षेत्र में सुधार शामिल हैं।

'जय जवान, जय किसान' की तर्ज पर अब एक्सप्लोरेशन (AI फोटो)

'जय जवान, जय किसान' की तर्ज पर अब एक्सप्लोरेशन (AI फोटो)

HighLights

  1. सरकारी संपत्तियों के निजीकरण से उत्पादन 10 गुना तक बढ़ेगा

  2. उद्योगों की स्थापना के लिए स्व-प्रमाणीकरण प्रणाली अपनाई जाए

  3. खनिज अन्वेषण में स्टार्टअप्स को खोज बेचने की अनुमति मिले

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित किए जाने के बाद, वेदांता के चेयरमैन और अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट 'X' पर तीन प्रस्ताव रखे। उनके अनुसार, इन प्रस्तावों से औद्योगिक विकास में तेजी आ सकती है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और रुपये को मजबूती मिल सकती है। क्या कहा अग्रवाल ने आइए जानते हैं।

'हमारे सामने कई अवसर'

अग्रवाल ने कहा कि, 'FICCI में उद्योग जगत के सामने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक भाषण से हम सभी बहुत उत्साहित और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। वे बहुत खुले विचारों वाले और स्पष्टवादी रहे। 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर किसी को पूरे दिल से सरकार का समर्थन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमारे सामने कई अवसर हैं। यहाँ तीन ऐसे विचार हैं जिन पर हम सब मिलकर गंभीरता से विचार कर सकते हैं।

ये हैं अग्रवाल के 3 पॉइंट्स

1. सरकार के पास कुछ बेहतरीन संपत्तियां और कंपनियां हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों से लेकर ऊर्जा, हल्की मैन्युफैक्चरिंग और भारी उद्योगों तक के क्षेत्रों में काम करती हैं। भारत और दुनिया भर में यह साबित हो चुका है कि अगर इन्हीं कंपनियों को प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा चलाया जाए, तो उत्पादन कई गुना - यहाँ तक कि 10 गुना तक - बढ़ सकता है।
इस प्रोसेस में कई नए उद्योग भी डेवलप होंगे, विशेष रूप से MSME, और हम करोड़ों नौकरियां पैदा कर सकते हैं। किसी भी निजीकरण (privatization) के साथ दो शर्तें होनी चाहिए: पहली, किसी की भी छंटनी न हो। दूसरी, रोजगार के अवसरों को 3 गुना तक बढ़ाया जाए।

अग्रवाल ने कहा कि निजीकरण के दो तरीके हो सकते हैं : या तो किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट को शेयर बेच दिए जाएं, या फिर ब्रिटिश एयरवेज और ब्रिटिश पेट्रोलियम की तरह आम जनता के बीच शेयर बांट दिए जाएं। जब भी निजी क्षेत्र को मौका मिला है, उसने बेहतरीन परिणाम दिए हैं।
उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिए - हवाई अड्डों, बंदरगाहों, एयरलाइंस, टेलीकॉम, धातुओं और होटलों के क्षेत्र के। निजीकरण के बाद इन कंपनियों में नौकरियां 3 से 4 गुना तक बढ़ी हैं और वेतन में भी वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र अब सोने, तांबे, बिजली, रक्षा, इंजीनियरिंग उपकरणों, शिपिंग और अन्य सभी क्षेत्रों में भी ऐसा ही करने के लिए तैयार है। ये सभी राष्ट्रीय संपत्तियां हैं और हमेशा देश की ही रहेंगी।

अग्रवाल के अनुसार निजीकरण से सरकार को जो भारी रेवेन्यू मिलेगा, उसका उपयोग कर्ज कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। लोकतांत्रिक देशों में सरकारें कारोबार नहीं चलातीं। अमेरिका ने इस मॉडल को अपनाकर बड़ी सफलता हासिल की है। हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं।

2. अनिल अग्रवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री ने 'भरोसे' पर भी बहुत जोर दिया। यही 'विकसित भारत' की नींव है। समय बहुत कीमती है, इसलिए हमें लंबी प्रक्रियाओं और मंजूरियों की जगह 'स्व-प्रमाणन' (self-certification) को अपनाना चाहिए, ताकि नए उद्योग तेजी से स्थापित हो सकें। सरकार का काम बस सरल नियम बनाना और ऑडिट के जरिए यह सुनिश्चित करना है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।

3. वेदांता के चेयरमैन का मानना है कि जमीन के नीचे के पूरे क्षेत्र - जिसमें खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन शामिल हैं - का आधार एक ही चीज है: 'खोज' (exploration)। जहाँ माइनिंग और प्रोसेसिंग में बहुत अधिक पूंजी लगती है और इन्हें शुरू करना मुश्किल होता है।
वहीं 'एक्सप्लोरेशन' (खोज कार्य) बिल्कुल इसके उलट है। इसमें सैकड़ों, बल्कि हजारों स्टार्टअप्स आ सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती, 5 करोड़ रुपये ही काफी हैं।

अग्रवाल का मानना है कि इसे एक आंदोलन बनाने का मुख्य तरीका यह है कि युवा खोजकर्ताओं को अपनी खोजों को बड़ी कंपनियों को खुले तौर पर बेचने की छूट दी जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप तेल खोजता है, तो वह उसे ONGC को बेच सकता है। अगर कोई दूसरा स्टार्टअप कोई खनिज खोजता है, तो वह उसे हिंदुस्तान जिंक को बेच सकता है।
इन बड़ी कंपनियों के पास माइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए भारी निवेश करने की क्षमता होती है। अभी ऐसा करने की अनुमति नहीं है। कोई भी खोज सरकार की संपत्ति बन जाती है। इस नियम को बदला जाना चाहिए। हम भारत के लिए एक बहुत ही रोमांचक दौर में जी रहे हैं।

हमारे युवा और महिलाएं अपनी पूरी क्षमता हासिल करने जा रहे हैं। हमारे पास एक सकारात्मक और प्रगतिशील सरकार है। साठ साल पहले, 'जय जवान, जय किसान' के नारे के साथ हमने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की थी। अब, हमें निजीकरण, स्व-प्रमाणीकरण (self-certification) और एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भी ऐसा ही करना चाहिए। इससे नौकरियां पैदा होंगी, लोगों की आय बढ़ेगी और रुपया मजबूत होगा।

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