वैश्विक तनाव के बीच ब्याज दरों में कटौती से विकास को मिलेगा बढ़ावा

मल्होत्रा ने कहा, उपायों का यह पैकेज अनिश्चितता के समय में कुछ निश्चितता प्रदान करेगा और विकास को समर्थन देने की उम्मीद है। छह जून को आरबीआइ गवर्नर की अध्यक्षता वाले छह सदस्यीय पैनल ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती की थी। इस तरह, पिछले पांच महीनों रेपो रेट में कुल कटौती 100 आधार अंक हो गई है। इसके अलावा, नीतिगत रुख को उदार से तटस्थ में बदल दिया गया। तीन दिवसीय बैठक (4-6 जून) के दौरान पांच सदस्यों ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती के लिए मतदान किया जबकि समिति के एक बाहरी सदस्य सौगत भट्टाचार्य ने 25 आधार अंकों की कटौती का सुझाव दिया था।

पिछले कुछ महीनों में मुद्रास्फीति में लगभग तीन प्रतिशत की तीव्र कमी (अक्टूबर 2024 में 6.2 से अप्रैल 2025 में 3.2) और वार्षिक औसत मुद्रास्फीति में लगभग एक प्रतिशत की कमी के साथ 4.6 से 3.7 प्रतिशत तक अनुमानित महंगाई दर को देखते हुए मल्होत्रा ने 50 आधार अंकों की कटौती के लिए मतदान किया था।

उन्होंने कहा,इसका मतलब है कि आगे की कोई भी कार्रवाई आने वाले आंकड़ों और उभरती वैश्विक अनिश्चितताओं पर निर्भर होगी। राजीव रंजन ने कहा कि रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती करने के बाद आरबीआइ के पास आगे किसी तरह की छूट देने की गुंजाइश कम होगी।